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झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल के माध्यम से सरकार CNT एक्ट में छेद करने का लगा रही उपाय: बंधु तिर्की

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Published : Sep 14, 2020, 6:41 PM IST

Updated : Sep 14, 2020, 6:52 PM IST

विधायक बंधु तिर्की ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 पर सवाल उठाया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में बंधु तिर्की ने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार सीएनटी एक्ट में छेद करने का उपाय लगा रही है. उन्होंने कहा कि इस बिल के वरोध में वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं.

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बंधु तिर्की, विधायक

रांची: मांडर विधायक बंधु तिर्की ने प्रदेश में जमीन लूट के मामले के खिलाफ आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है. इसके तहत रांची जिला के 22 अंचल कार्यालय के सामने 15 सितंबर को धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम अंचल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

विधायक बंधु तिर्की से बातचीत करते संवाददाता कमल
मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सोमवार को ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में जमीन लूट का मामला जबरदस्त तरीके से चल रहा है. यह बीमारी की तरह फैल गया है. अंचल कार्यालय में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, दस्तावेज फाड़ दिए जा रहे हैं और किसी की जमीन किसी और के नाम के खाते में चढ़ा दिया जा रहा है. जिससे गरीब आदिवासी परेशान है. झारखंड प्रदेश दूसरे प्रदेशों से अलग है. यहां के लोग जल,जंगल, जमीन और जानवर से बहुत प्यार करते हैं. यहां का आदिवासी समाज जमीन के बगैर नहीं रह सकते हैं. उनका जमीन से खासा लगाव होता है, ऐसे में भ्रष्ट अंचल पदाधिकारियों और कर्मियों को सचेत करने के लिए अंचल कार्यालय के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना-प्रदर्शन कर विरोध किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने समीक्षा बैठक की, उपायुक्तों को दिए कई दिशा-निर्देश



वहीं झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को लेकर बंधु तिर्की ने सबसे पहले मोर्चा खोला है. ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस बिल को कैबिनेट में पारित किया गया है. यह पूरी तरह से गलत किया गया है. इसे पारित नहीं होना चाहिए था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को पदाधिकारियों के द्वारा गुमराह किया गया है. उन्होंने बताया कि 22 क्लोज में जो प्रावधान दिया गया है. उसके अनुसार यहां के जमीन को गलत तरीके से दूसरे के नाम पर किया जाएगा तो अंचल अधिकारियों और कर्मियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी.

उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस बिल के माध्यम से सरकार सीएनटी एक्ट में छेद करने का उपाय लगा रही है. सरकार में शामिल रहते विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि वह सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं. बल्कि इस बिल का कर रहे हैं और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री को जिन बिंदुओं पर अवगत कराया जाएगा उस पर वह सही निर्णय लेंगे. इसके साथ ही मॉनसून सत्र में अगर यह बिल आता है तो उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने की बात कही है.

रांची: मांडर विधायक बंधु तिर्की ने प्रदेश में जमीन लूट के मामले के खिलाफ आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है. इसके तहत रांची जिला के 22 अंचल कार्यालय के सामने 15 सितंबर को धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम अंचल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

विधायक बंधु तिर्की से बातचीत करते संवाददाता कमल
मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सोमवार को ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में जमीन लूट का मामला जबरदस्त तरीके से चल रहा है. यह बीमारी की तरह फैल गया है. अंचल कार्यालय में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, दस्तावेज फाड़ दिए जा रहे हैं और किसी की जमीन किसी और के नाम के खाते में चढ़ा दिया जा रहा है. जिससे गरीब आदिवासी परेशान है. झारखंड प्रदेश दूसरे प्रदेशों से अलग है. यहां के लोग जल,जंगल, जमीन और जानवर से बहुत प्यार करते हैं. यहां का आदिवासी समाज जमीन के बगैर नहीं रह सकते हैं. उनका जमीन से खासा लगाव होता है, ऐसे में भ्रष्ट अंचल पदाधिकारियों और कर्मियों को सचेत करने के लिए अंचल कार्यालय के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना-प्रदर्शन कर विरोध किया जाएगा.

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वहीं झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को लेकर बंधु तिर्की ने सबसे पहले मोर्चा खोला है. ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस बिल को कैबिनेट में पारित किया गया है. यह पूरी तरह से गलत किया गया है. इसे पारित नहीं होना चाहिए था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को पदाधिकारियों के द्वारा गुमराह किया गया है. उन्होंने बताया कि 22 क्लोज में जो प्रावधान दिया गया है. उसके अनुसार यहां के जमीन को गलत तरीके से दूसरे के नाम पर किया जाएगा तो अंचल अधिकारियों और कर्मियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी.

उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस बिल के माध्यम से सरकार सीएनटी एक्ट में छेद करने का उपाय लगा रही है. सरकार में शामिल रहते विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि वह सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं. बल्कि इस बिल का कर रहे हैं और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री को जिन बिंदुओं पर अवगत कराया जाएगा उस पर वह सही निर्णय लेंगे. इसके साथ ही मॉनसून सत्र में अगर यह बिल आता है तो उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने की बात कही है.

Last Updated : Sep 14, 2020, 6:52 PM IST
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