स्थानीयता नीति को लेकर बंधु तिर्की ने की सीएम से मुलाकात, कहा-सदन में कराएं बहस फिर बनाएं रिव्यू कमिटी

विधायक बंधु तिर्की ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर स्थानीय नीति के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने से पहले विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. तिर्की ने कहा कि कमेटी बनाने से पहले स्थानीय नीति को लेकर सदन में बहस जरूरी है क्योंकि कट ऑफ ईयर निर्धारित करने के लिए यह तय करना होगा कि सबकी राय क्या है.

रांची: रांची जिले के मांडर से विधायक बंधु तिर्की ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर स्थानीय नीति के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने से पहले विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. तिर्की ने कहा कि कमेटी बनाने से पहले स्थानीय नीति को लेकर सदन में बहस जरूरी है क्योंकि कट ऑफ ईयर निर्धारित करने के लिए यह तय करना होगा कि सबकी राय क्या है. उन्होंने कहा कि लोगों की भावना को ध्यान में रखकर स्थानीय नीति बनानी है, इसलिए बहस से सदन में पक्ष और विपक्ष सभी दलों के सदस्यों की भावना व्यक्त हो जाएगी.

अलग-अलग इलाकों में सेटलमेंट का साल है अलगउन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1932 के बाद भी राज्य के कई इलाकों में जमीन के सर्वे हुए हैं. ऐसे में उस विषय पर चर्चा जरूरी है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार है. वह कमेटी बना सकते हैं लेकिन बिना बहस किए ही कमेटी बनाना आईवॉश की तरह होगा. बीसीए की कार्यप्रणाली पर उठाया सवालउन्होंने मुख्यमंत्री से बैंकों के बिजनेस करेस्पोंडिंग एजेंसीज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि अलग-अलग बैंकों द्वारा ऐसी एजेंसीज के द्वारा कथित तौर पर बड़े घपले किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि खासकर जो पैसे लोगों के अकाउंट में डीबीटी किए जा रहे हैं, उसमें हेराफेरी की पूरी संभावना है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर कहा कि ऐसे सभी बीसीए को उनके घरों से स्थानीय पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया जाए.

एसएलबीसी की बुलाई जाए बैठक
उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाई जाए और जो भी बीसीए घर में दुकान चला रहे हैं उनके कार्य प्रणाली को बीडीओ और बैंक अधिकारियों के द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए. बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई स्थानीय नीति के रिव्यू कराने की बात कही है. सीएम ने कुछ दिन पहले कहा कि इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई जाएगी हालांकि अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई है.