रांची: झारखंड विधानसभा के नए भवन और झारखंड हाई कोर्ट के भवन निर्माण में हुई अनियमितता की जांच न्यायिक आयोग करेगी. इसे लेकर झारखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं. मामले को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी.
ये भी पढ़ें: झारखंड सरकार का फैसला, विधानसभा और हाई कोर्ट भवन निर्माण की होगी न्यायिक जांच
झारखंड विधानसभा भवन के निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच को लेकर राज्य सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया है. वहीं निर्माणाधीन हाई कोर्ट भवन के निर्माण में भी अनियमितता की जांच न्यायिक आयोग से कराने का निर्देश जारी किया गया है. दोनों सरकारी भवन के निर्माण की जिम्मेदारी रघुवर सरकार के कार्यकाल में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई थी. दोनों सरकारी भवन की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित झारखंड विधानसभा और झारखंड उच्च न्यायालय के निर्माणाधीन भवन कार्य में बरती गई अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का निर्देश दिया था. सरकार ने एक बार फिर इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं. अब दोनों भवनों के निर्माण को लेकर बरती गई अनियमितता की जांच न्यायिक आयोग से कराने का निर्देश दिया गया है.
मामले को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है. जो भी लोग इस मामले में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि बदले की भावना से काम नहीं हो रहा है. न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही इन दोनों भवनों के निर्माण को लेकर जांच की जाएगी.
