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माननीय का हो सम्मान, अधिकारियों के लिए सरकार जारी करे निर्देश: विशेषाधिकार समिति - jharkhand vidhan sabha

झारखंड के कई विधायक अलग-अलग स्तर के अधिकारी और पदाधिकारी से नाराज हैं. उनका कहना है कि उनके साथ सम्मान जनक व्यवहार नहीं किया जाता है.

Many MLAs of Jharkhand are angry in ranchi
झारखंड विधनसभा
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Published : Oct 7, 2020, 10:14 PM IST

रांची: झारखंड के कई विधायक इस बात से बेहद नाराज हैं कि अलग-अलग स्तर के अधिकारी और पदाधिकारी उनके साथ सम्मान जनक व्यवहार नहीं करते हैं. खासकर योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के समय अधिकारी माननीयों के लिए प्रोटोकॉल को तवज्जो नहीं देते हैं. झारखंड विधानसभा के समिति कक्ष में विशेषाधिकार समिति की बैठक के दौरान विशेषाधिकार हनन के कुल 12 मामलों पर विचार-विमर्श हुआ.

विधायक ने कहा कि सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान अधिकारी और पदाधिकारी अक्सर प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हैं. इसकी वजह से जनता के बीच उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है. समिति ने इस विषय पर गहनता से विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार की ओर से एक स्पष्ट दिशा निर्देश मुख्यालय और जिला के पदाधिकारियों को दिया जाय ताकि योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के समय सांसदों और विधायकों के प्रोटोकॉल का किस प्रकार से पालन किया जाय ताकि किसी भी प्रकार से सदस्यों की गरिमा की अनदेखी न हो.

ये भी पढ़े- PEC की बैठक में बेरमो सीट के उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा, आलाकमान को भेजा गया सिर्फ अनूप सिंह का नाम

विशेषाधिकार समिति की बैठक स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इसमें संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, रामचंद्र सिंह, सरफराज अहमद, केदार हाजरा उपस्थित थे.

रांची: झारखंड के कई विधायक इस बात से बेहद नाराज हैं कि अलग-अलग स्तर के अधिकारी और पदाधिकारी उनके साथ सम्मान जनक व्यवहार नहीं करते हैं. खासकर योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के समय अधिकारी माननीयों के लिए प्रोटोकॉल को तवज्जो नहीं देते हैं. झारखंड विधानसभा के समिति कक्ष में विशेषाधिकार समिति की बैठक के दौरान विशेषाधिकार हनन के कुल 12 मामलों पर विचार-विमर्श हुआ.

विधायक ने कहा कि सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान अधिकारी और पदाधिकारी अक्सर प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हैं. इसकी वजह से जनता के बीच उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है. समिति ने इस विषय पर गहनता से विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार की ओर से एक स्पष्ट दिशा निर्देश मुख्यालय और जिला के पदाधिकारियों को दिया जाय ताकि योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के समय सांसदों और विधायकों के प्रोटोकॉल का किस प्रकार से पालन किया जाय ताकि किसी भी प्रकार से सदस्यों की गरिमा की अनदेखी न हो.

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विशेषाधिकार समिति की बैठक स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इसमें संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, रामचंद्र सिंह, सरफराज अहमद, केदार हाजरा उपस्थित थे.

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