रांची: झारखंड सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह बदलने का फैसला किया है. इस बाबत बुधवार को नया लोगो स्टेट कैबिनेट से पास कराया गया है. उसके तहत नए लोगो के सेंटर में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में चक्र युक्त अशोक स्तंभ है. वहीं 6 परिधि के अंतर्गत पड़ने वाले अशोक स्तंभ के बाहर प्रकृति और समृद्धि का मेल भी दर्शाया गया है. नए लोगो के संबंध में स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य चिन्ह का विन्यास चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है. वहीं उसके बीच में उपयोग किया गया हरा रंग झारखंड की हरियाली धरती और वनसंपदा को दर्शा रहा है. नया लोगो 15 अगस्त से प्रभावी होगा.
राज्य के ऐश्वर्य, समृद्धि और संस्कृति का परिचायक है यह लोगो
उन्होंने कहा कि लोगो में हाथी का भी चित्रण किया गया है. जो राज्य के ऐश्वर्य को दर्शाता है. साथ ही राज्य चिन्ह में प्रयोग किया गया पलाश का फूल झारखंड के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है. वहीं वृत्ताकार खंडों के बीच चौरा चित्रकारी प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है. दरअसल पुराने प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र बीच में था, जबकि चारों तरफ हरे रंग से अंग्रेजी अल्फाबेट जी लिखा हुआ था. नई सरकार के गठन के बाद सरकार ने झारखंड का लोगो बदलने का फैसला किया और इस बाबत बाकायदा लोगों से विचार और सुझाव भी मांगे गए थे.
10वीं और इंटर के टॉपर को सरकार देगी नकद पुरस्कार
साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों में पढ़ने वाले तीनों बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और एआईएससीई बोर्ड के तहत दसवीं की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाने वाले राज्य के टॉपर को क्रमशः 1 लाख रुपये, 75 हजार रुपये और 50 हजार रुपये देने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने इंटर के तीनों फैकल्टी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले राज्य टॉपर को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपये नकद देने का फैसला किया है. वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि शहीद ग्राम विकास योजना को 3 साल का अवधी विस्तार दिया गया है. यह योजना फिलहाल राज्य के 10 गांव में चल रही है.
इन फैसलों पर भी लगी कैबिनेट की मुहर
साथ ही झारखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और एसबीटी के विलय पर भी सरकार ने स्वीकृति दी है. साथ ही राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के तहत एफएसएस एक्ट 2006 और उससे जुड़ी बनी नियमावली 2011 में शिकायतों का निष्पादन के लिए फूड सेफ्टी अपीलेट की स्थापना पर अपनी स्वीकृति दी है. जिलों में प्रेजाईडिंग ऑफिसर के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के न्यायिक अधिकारी होंगे.
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इसके अलावा राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे धान के किराए पर 185 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस भुगतान के मध्य में 22.50 करोड़ रुपए निकासी पर स्वीकृति दी है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग, योजना सह वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रस्तावों पर भी अपनी स्वीकृति दी.
