रांची: झारखंड में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. जल्द ही स्टेट कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके तहत स्थानीय निवासियों की भागीदारी तय करने और उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में बदलाव होंगे.
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है. इस बदलाव के तहत राज्य सरकार की तरफ से निकाले जाने वाली 25 करोड़ रुपये तक की विकास योजनाओं को अब ऐसे कांट्रेक्टर को दिया जाएगा जो झारखंड में रजिस्टर्ड होंगे. राज्य के आधारभूत संरचना के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार अवसर प्रदान करती है.
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बता दें कि कई बार टेंडर में बाहरी ठेकेदार के साथ कंपीटीशन के कारण लोकल कॉन्ट्रेक्टरों की उचित भागीदारी नहीं हो पाती है. ऐसे में राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में रोजगार सृजन के विषय में कुछ कठोर कदम उठाया जाए. इससे प्रवासी मजदूरों को भी राज्य में रोजगार मिल सकेगा. भवन निर्माण विभाग झारखंड से प्रकाशित 25 करोड़ रुपये तक टेंडर में केवल झारखंड के स्थानीय निवासी ही निविदा में भाग ले सकेंगे.
