रांचीः केंद्र सरकार की ओर से डीवीसी के बकाया के तौर पर झारखंड के खाते से 714 करोड रुपए काटे जाने को सत्ताधारी कांग्रेस ने संसदीय ढांचे पर प्रहार बताया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार बकाया देने के लिए तैयार है, पर केंद्र सरकार की ओर से भेदभाव करते हुए पैसे की कटौती की जा रही है.
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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मंगलवार को कांग्रेस स्टेट हेड क्वार्टर में कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ ज्यादती कर रही है. कहीं ना कहीं यह संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि अगर सभी राज्यों के साथ इस तरह का व्यवहार होता तो कोई परेशानी नहीं होती. लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब डबल इंजन की कही जाती थी. उस समय समझौता किया गया और केंद्र के इंटरेस्ट को ज्यादा तवज्जो दी गई, कहीं ना कहीं राज्य के पैसे को सीधे तौर पर काट लेना कहीं से सही प्रतीत नहीं होता है.
राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को कोरोना काल में राजस्व की कमी झेलनी पड़ी है. ऐसे में केंद्र सरकार निश्चित रूप से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये गलत है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए सभी राज्य एक बराबर होना चाहिए.
जेपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा नहीं है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, बल्कि यहां से दर्जनभर सांसद केंद्र में भेजे गए हैं. लेकिन जिस तरह से झारखंड सरकार के साथ केंद्र सरकार क्रूर मजाक कर रही है, आने वाले समय में इन सांसदों को जनता सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि सांसद चुपचाप बैठे हुए हैं और झारखंड का पैसा काट लिया जा रहा है. अगर सभी चीजें बेचने के बाद भी झारखंड का पैसा कटता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.
