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रांची: झारखंड वैश्य मोर्चा की बैठक, सीएम से आरक्षण बढ़ाने की मांग, आंदोलन तेज करने का लिया निर्णय

रांची में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई. बैठक में संगठन ने वैश्य और पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों के अधिकारों को लेकर चर्चा की. वहीं, अपनी मांगों को लेकर संगठन ने आगामी 8 अप्रैल से तीन दिवसीय महाधरना शुरू करने को लेकर निर्णय लिया.

Jharkhand Vaishya Morcha meeting in ranchi
झारखंड वैश्य मोर्चा की बैठक
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Published : Mar 6, 2021, 12:56 PM IST

रांची: झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की एक आवश्यक बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु और संचालन प्रधान महासचिव बिरेंद्र कुमार ने किया. बैठक में चर्चा करते हुए कहा गया कि पहले विधानसभा-सत्र चलने के दौरान राजनीतिक-सामाजिक संगठनों या फिर आम जनता विधानसभा के समक्ष धरना-प्रदर्शन के माध्यम से सरकार और विधायकों के पास अपनी समस्याएं और मांगें रखा करते थे, लेकिन रांची के उपायुक्त ने अब ऐसी निर्जन जगह उपलब्ध कराई है, जहां न तो कोई ऑफिस है, और न ही कोई किसी का सुनने वाला. यह सरासर जनता की आवाज को दबाने और लोकतंत्र की गला घोटने के समान है, जिसकी वैश्य मोर्चा कड़ी निंदा करता है और उक्त धरनास्थल का बहिष्कार करता है.

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बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि उनकी सरकार आंदोलनकारियों की सरकार है तो मुख्यमंत्री जी को वैश्य और पिछड़े वर्ग की भी बात सुननी चाहिए और चालू विधानसभा-सत्र में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा करना चाहिए. अन्यथा वैश्य मोर्चा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों के 10 लाख तक की ऋण माफी और वैश्य समाज के ऊपर हो रहे जुल्म-अत्याचार और उपेक्षा के खिलाफ आंदोलन को और तेज करेगी.

इसी के तहत वैश्य मोर्चा की ओर से आगामी 8 अप्रैल से तीन दिवसीय महाधरना शुरू किया जाएगा. यह महाधरना रांची के राजभवन के सामने दिया जाएगा. इसके पूर्व शहीद भगत सिंह शहादत दिवस और डॉ राममनोहर लोहिया की जयंती पर 23 मार्च को रांची में 'आरक्षण बढ़ाओ-अधिकार दो' विषय पर 'विचार-गोष्ठी' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के प्रमुख बुध्दिजीवियों को आमंत्रित किया जाएगा.

बैठक के अंत में चाईबासा में आइईडी विस्फोट में शहीद हरिद्वार साव (पलामू), देवेंद्र पंडित (गोड्डा) और किरण सुरीन (सिमडेगा) को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गयी.

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बैठक में पारित प्रस्ताव

1) वैश्य मोर्चा मानती है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण संविधान सम्मत और राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है. वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की तीनों पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा. इसलिए वैश्य मोर्चा 27% आरक्षण के लिए आंदोलन और अभियान चलाती रहेगी.

2) पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को विधानसभा में उठाने वाले विधायकों सुदेश महतो, डॉ लंबोदर महतो, दीपिका सिंह पांडेय और प्रदीप यादव को वैश्य मोर्चा धन्यवाद देते हुए उम्मीद करती है कि चालू विधानसभा-सत्र में इस मामले को लेकर आवाज बुलंद करते रहेंगे.

इस बैठक में मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, वरीय उपाध्यक्ष रामसेवक प्रसाद, संजीव चौधरी, केंद्रीय महासचिव परशुराम प्रसाद, इंदूभूषण गुप्ता, उप-प्रधान महासचिव उपेंद्र प्रसाद साहु, केंद्रीय सचिव लक्ष्मण साहु, गुड्डू साहा, संगठन सचिव अनिल वैश्य, दीपक गुप्ता, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार साहु, केंद्रीय सदस्य सह युवा प्रभारी रोहित शारदा, रांची जिला अध्यक्ष रोहित कुमार साहु, महिला मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष नम्रता सोनी, महासचिव रेणू देवी, सुनीता देवी,अनिता देवी, अमीत जायसवाल, दिलीप कुमार आदि उपस्थित थे.

रांची: झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की एक आवश्यक बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु और संचालन प्रधान महासचिव बिरेंद्र कुमार ने किया. बैठक में चर्चा करते हुए कहा गया कि पहले विधानसभा-सत्र चलने के दौरान राजनीतिक-सामाजिक संगठनों या फिर आम जनता विधानसभा के समक्ष धरना-प्रदर्शन के माध्यम से सरकार और विधायकों के पास अपनी समस्याएं और मांगें रखा करते थे, लेकिन रांची के उपायुक्त ने अब ऐसी निर्जन जगह उपलब्ध कराई है, जहां न तो कोई ऑफिस है, और न ही कोई किसी का सुनने वाला. यह सरासर जनता की आवाज को दबाने और लोकतंत्र की गला घोटने के समान है, जिसकी वैश्य मोर्चा कड़ी निंदा करता है और उक्त धरनास्थल का बहिष्कार करता है.

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बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि उनकी सरकार आंदोलनकारियों की सरकार है तो मुख्यमंत्री जी को वैश्य और पिछड़े वर्ग की भी बात सुननी चाहिए और चालू विधानसभा-सत्र में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा करना चाहिए. अन्यथा वैश्य मोर्चा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों के 10 लाख तक की ऋण माफी और वैश्य समाज के ऊपर हो रहे जुल्म-अत्याचार और उपेक्षा के खिलाफ आंदोलन को और तेज करेगी.

इसी के तहत वैश्य मोर्चा की ओर से आगामी 8 अप्रैल से तीन दिवसीय महाधरना शुरू किया जाएगा. यह महाधरना रांची के राजभवन के सामने दिया जाएगा. इसके पूर्व शहीद भगत सिंह शहादत दिवस और डॉ राममनोहर लोहिया की जयंती पर 23 मार्च को रांची में 'आरक्षण बढ़ाओ-अधिकार दो' विषय पर 'विचार-गोष्ठी' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के प्रमुख बुध्दिजीवियों को आमंत्रित किया जाएगा.

बैठक के अंत में चाईबासा में आइईडी विस्फोट में शहीद हरिद्वार साव (पलामू), देवेंद्र पंडित (गोड्डा) और किरण सुरीन (सिमडेगा) को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गयी.

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बैठक में पारित प्रस्ताव

1) वैश्य मोर्चा मानती है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण संविधान सम्मत और राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है. वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की तीनों पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा. इसलिए वैश्य मोर्चा 27% आरक्षण के लिए आंदोलन और अभियान चलाती रहेगी.

2) पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को विधानसभा में उठाने वाले विधायकों सुदेश महतो, डॉ लंबोदर महतो, दीपिका सिंह पांडेय और प्रदीप यादव को वैश्य मोर्चा धन्यवाद देते हुए उम्मीद करती है कि चालू विधानसभा-सत्र में इस मामले को लेकर आवाज बुलंद करते रहेंगे.

इस बैठक में मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, वरीय उपाध्यक्ष रामसेवक प्रसाद, संजीव चौधरी, केंद्रीय महासचिव परशुराम प्रसाद, इंदूभूषण गुप्ता, उप-प्रधान महासचिव उपेंद्र प्रसाद साहु, केंद्रीय सचिव लक्ष्मण साहु, गुड्डू साहा, संगठन सचिव अनिल वैश्य, दीपक गुप्ता, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार साहु, केंद्रीय सदस्य सह युवा प्रभारी रोहित शारदा, रांची जिला अध्यक्ष रोहित कुमार साहु, महिला मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष नम्रता सोनी, महासचिव रेणू देवी, सुनीता देवी,अनिता देवी, अमीत जायसवाल, दिलीप कुमार आदि उपस्थित थे.

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