रांची: झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व की भांति नियमित रूप से कोर्ट चलाने की मांग पर मंगलवार को हाई कोर्ट परिसर स्थित जज के लाइब्रेरी में शाम के 4 बजे बैठक की गई. बैठक में एडवोकेट एसोसिएशन से सुझाव मांगा गया. एसोसिएशन के सुझाव को सुना, कमेटी ने एसोसिएशन को कहा कि उनके सुझाव को फुल कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, उसी में उस पर निर्णय लिया जाएगा.
सहमति के बाद निर्णय लिया जाएगा
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य की अदालतों को नियमित रूप से कैसे चलाया जाए इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई. बैठक में झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रितु कुमार और अन्य अधिकारी भी भाग लिए. बैठक में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से भी सुझाव मांगा गया. एडवोकेट एसोसिएशन ने अपने सुझाव उनके समक्ष रखे. सुझाव में उन्होंने कहा कि वे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जो भी गाइडलाइंस दिया हुआ है उसका अनुपालन करेंगे, लेकिन कोर्ट को नियमित रूप से चलाया जाए. जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन सुझाव पर विचार करने के लिए उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि फुल कोर्ट में उनके विचारों पर सहमति के बाद निर्णय लिया जाएगा.
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झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की पहल पर भी बैठक
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की पहल पर झारखंड हाई कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई. बैठक में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से सुझाव दिया गया. बैठक में मुख्य न्यायाधीश के अलावे न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्र, न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष रितु कुमार, नवीन कुमार सिंह, धीरज कुमार और नलिनी झा शामिल हुए.
