रांचीः 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह शामिल होंगे. जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से विशेष पैकेज की मांग की जाएगी ताकि राज्य में संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटा जा सके.
यह भी पढ़ेंः नीति आयोग ने थपथपाई झारखंड सरकार की पीठ, प्रदेश में संचालित योजनाओं की ली रिपोर्ट
रविवार यानी 7 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है. यह बैठक सुबह 9ः45 बजे से शाम 4ः30 बजे तक होने वाली है. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से संभावित सुखाड़ को देखते हुए विशेष पैकेज की मांग की जाएगी. राज्य सरकार का विशेष पैकेज मांगने के पीछे तर्क यह है कि राज्य के करीब दस जिलों में 60 से 75 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इससे फसलों की बुआई नहीं के बराबर है.
राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति संथाल की है, जिसमें साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, देवघर, चतरा और पाकुड़ जिल शामिल हैं. इन जिलों में बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपनी ना के बराबर है. सरकारी मानक के अनुसार 50% से कम बारिश और 33% से कम फसलों की बुआई होने की स्थिति में सुखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है. नीति आयोग की बैठक में झारखंड की ओर से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आनेवाली परेशानी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि विषयों को भी उठाया जाएगा. इसके साथ ही झारखंड सरकार विभिन्न केंद्रीय मदों की बकाया राशि की भी मांग करेगी.
नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी. इसके तहत स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर केंद्र और राज्य के बीच एक्शन प्लान बनेगा. एजेंडा के मुताबिक अर्बन गवर्नेंस के तहत म्यूनिसिपल फाइनेंस, अर्बन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विषय पर चर्चा होगी. बैठक में कृषि एवं पशुपालन पर भी चर्चा होगी. एजेंडा के अनुसार कृषि विभाग से जुड़े डायवरसिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजी फॉर आत्मनिर्भर कृषि पर चर्चा होगी. गौरतलब है कि गवर्निंग कॉउंसिल नीति आयोग का शीर्ष निकाय है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं. वहीं सदस्य के तौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री होते हैं.
