रांचीः कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कोविन ऐप की बाध्यता को खत्म करने की मांग की है. इसको लेकर झारखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर की है.
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उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को यह जानकारी दी है कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार के बनाए गए कोविन ऐप की बाध्यता को समाप्त कर झारखंड सरकार के अमृतवाहनी ऐप के जरिए वैक्सीनेशन करने का अनुमति दें. जिससे झारखंड में तेजी से वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा सके और तीसरी लहर आने से पूर्व अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाए.
उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को यह भी बताया है कि झारखंड राज्य पिछड़े राज्यों में से है. यहां के अधिकांश लोग के पास स्मार्टफोन नहीं है. जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें वैक्सीन लेने में काफी कठिनाई आ रही है. कोविन एप से रजिस्ट्रेशन संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी है. झारखंड सरकार के बनाए अमृतवाहनी ऐप आसानी से काम करता है. यह ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करता है.
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इसके जरिए कम समय में अधिकांश लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है. इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार के बनाए गए ऐप के बदले में झारखंड सरकार के बनाए गए ऐप से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अनुमति देते हुए इसके लिए निर्देश जारी कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 को लेकर स्वतः संज्ञान लिया गया है. उसी याचिका में झारखंड सरकार ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है.
