रांची: कोविड-19 के मद्देनजर लगे लॉकडाउन को लेकर किसी भी निर्णय को लेने के लिए झारखंड सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अधिकृत किया है. जिसके सदस्य राज्य सरकार में योजना सह वित्त विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता बनाए गए हैं.
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा पर राज्य सरकार फैसले लेगी
सोमवार को स्टेट सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस बाबत कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश और लॉकडाउन से जुड़े मसलों पर तीन मंत्रियों वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा पर राज्य सरकार फैसले लेगी.
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मजदूरों को डीबीटी करेगी पैसे
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के मद्देनजर मजदूरों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने विधायकों की अनुशंसा पर 1000 और 2000 रुपए की राशि देने का फैसला लिया है. इसके तहत स्थानीय विधायक 25 लाख रुपए तक अपने फंड से खर्च कर सकेंगे. इसके लिए राज्य में रहने वाले मजदूरों के परिवारों के लिए राहत के रूप में 1000 रुपए, जबकि राज्य से बाहर फंसे हुए मजदूरों के लिए 2000 रुपए उनके खाते में डीबीटी किए जाएंगे. इसके लिए संबंधित विधायक को लाभुक का नाम और अकाउंट नंबर जिले के उप विकास आयुक्त को अनुशंसित करना होगा.
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बिना राशन कार्ड वालों को दिया जाएगा अनाज
कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार ने राशन कार्ड आवेदकों को 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रति परिवार अप्रैल और मई महीने का 10 किलो का राशन देने का फैसला किया है. इस फैसले से उन्हें भी लाभ मिलेगा जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है. उनकी संख्या 697443 है. इनके अलावा वैसे लोग भी लाभ उठा पाएंगे जो राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं.
7 जिलों के 55 प्रखंड हुए सूखाग्रस्त घोषित
साथ ही राज्य सरकार ने वर्ष 2019 के शुरुआती में मानसून के आगमन में देरी और शुरुआत में कमजोर होने की वजह से 7 जिलों के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. इनमें बोकारो, चतरा, पाकुड़ गिरिडीह देवघर गोड्डा और हजारीबाग जिले के 55 प्रखंड शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार, इन स्थानों पर 530 मिलीमीटर की जगह 333 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है.
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कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 को घटना की स्वीकृति
वहीं, राज्य सरकार ने प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और अंत्योदय परिवारों को मई 2020 के लिए 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार को फ्री फ्लो आयोडीन युक्त नमक देने का फैसला किया है. इसके लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. साथ ही डीवीसी को जेबीवीएनएल के माध्यम से 200 करोड़ के भुगतान के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. यह राशि पहले दी जा चुकी है. साथ ही कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 को घटना की स्वीकृति दी गई है.
स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा
कैबिनेट की मीटिंग के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन से लालू यादव को पैरोल पर रिहा करने पर भी राय ली गई. आधिरकारिक सूत्रों की माने तो राज्य सरकार के विशेषाधिकार के तहत यह मामला आता है. कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऐसा फैसला लिया जा सकता है.
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क्या कहा कृषि मंत्री ने
वहीं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि रिम्स में लालू को संक्रमण का खतरा है. इसलिए राज्य सरकार इसपर जल्द फैसला ले. बता दें कि लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. साथ ही रिम्स के पेइंग वार्ड के ऊपर ही कोरोना के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है.
