रांचीः झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरों पर मुस्कान ला दी है. सरकार ने यहां कार्यरत सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है(Jharkhand government increased honorarium of Anganwadi sevika and sahayika). बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई. इसकी जानकारी मंत्री जगरनाथ महतो ने ट्वीट कर के दी है.
मंत्री जगरनाथ महतो ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे झारखंड राज्य की बहनें जो सेविका और सहायिका के रूप में कार्यरत हैं. उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए आज उनके मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. अब सेविकाओं को ₹ 9500 एवं सहायिकाओं को ₹4750 मानदेय के रूप में दिया जाएगा. बता दें कि बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.कैबिनेट ने राज्य में 50 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है.
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हमारे झारखण्ड राज्य की बहनें जो सेविका /सहायिका के रूप में कार्यरत हैं, उनके लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए आज उनके मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब सेविकाओं को ₹ 9500/- एवं सहायिकाओं को ₹4750/- मानदेय के रूप में दी जाएगी।@HemantSorenJMM @JmmJharkhand
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— Jagarnath Mahto (@Jagarnathji_mla) August 24, 2022हमारे झारखण्ड राज्य की बहनें जो सेविका /सहायिका के रूप में कार्यरत हैं, उनके लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए आज उनके मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब सेविकाओं को ₹ 9500/- एवं सहायिकाओं को ₹4750/- मानदेय के रूप में दी जाएगी।@HemantSorenJMM @JmmJharkhand
— Jagarnath Mahto (@Jagarnathji_mla) August 24, 2022
कैबिनेट की बैठक में स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस के दोनों विंग का अवधि विस्तार 30.09.2022 तक देने की स्वीकृति दी गई. सातवें पुनरीक्षित वेतनमान हेतू विकल्प चयन के लिए 31 अगस्त 2022 तक अवधि विस्तार दिया गया है. प्राथमिक विद्यालय के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और माध्यमिक स्कूलों के 29175 पद की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है. 2022-23 योजना मद में तृतीय निकासी की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है. पंचम विधानसभा के नवम सत्र के सत्रावसान हेतू स्वीकृति दी गई.
झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि में संशोधन किया गया है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को अब संशोधित राशि का लाभ मिलेगा. 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 500 के स्थान पर अब 1500 मिलेगा. केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत नये सिरे से झारखंड में बांध सुरक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है. झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों एक माह का क्षतिपूर्ति अवकाश मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के एससी, एसटी एवं पिछड़ावर्ग के छात्रों को मिलने वाली राशि में बदलाव किया गया है.
