रांची: पर्यावरण स्वीकृति लिए बिना झारखंड हाई कोर्ट और विधानसभा के नवनिर्मित भवन का निर्माण कराए जाने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने शुक्रवार को पूर्व की बीजेपी सरकार को अपनी गलती स्वीकार करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अन्य भाजपा नेता अपनी गलती स्वीकार कर जुर्माने की राशि का भुगतान कर अपने ऊपर लगे पाप के कलंक को धोने का काम करें. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन दोनों भवनों के निर्माण में एनजीटी के निर्धारित मानकों और अन्य मापदंड का पालन नहीं किया. जिसके कारण यह जुर्माने की राशि लगाई गई है और इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेवार है.
बीजेपी पर हमला
कांग्रेस ने कहा कि भाजपा नेता एनजीटी के आदेश के बाद इधर-उधर की बात करना छोड़ कर जुर्माने की राशि का प्रबंध करना शुरू कर दें. क्योंकि कुछ लोगों की मनमर्जी और व्यक्तिगत स्वार्थ और वाहवाही लूटने की मंशा का पूरे राज्य की जनता परिणाम नहीं भुगत सकती. इस लिए पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि एनजीटी ने जुर्माना लगाया है उसकी भरपाई तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, तत्कालीन मुख्य सचिव और जिम्मेवार अधिकारियों और संवेदकों की संपत्ति से की जाए.
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'करोड़ों रुपए का गोलमाल'
उन्होंने कहा कि सत्ता में रहकर करोड़ों रुपए का गोलमाल करने वाले भाजपा नेताओं की खुमारी अब भी नहीं टूटी है. अब वे छाया मंत्रिमंडल के गठन की बात कर रहे हैं. जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है. ऐसा कर भाजपा नेता सिर्फ लोगों के बीच भ्रम पैदा करना चाहते हैं और उनकी यह कोशिश है किसी भी तरह से सत्ता का सुख हासिल किया जाए. जबकि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया है और अब शैडो कैबिनेट गठन का कोई औचित्य नहीं है.
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'शैडो कैबिनेट गठन का कोई औचित्य नहीं'
कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में रहकर करोड़ों रुपए का गोलमाल करने वाले भाजपा नेताओं की खुमारी अब भी नहीं टूटी है. अब वे छाया मंत्रिमंडल का गठन करने की बात कर रहे हैं. जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है. ऐसा कर भाजपा नेता सिर्फ लोगों के बीच भ्रम पैदा करना चाहते हैं और उनकी यह कोशिश है किसी भी तरह से सत्ता का सुख हासिल किया जाए. जबकि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया है और अब शैडो कैबिनेट गठन का कोई औचित्य नहीं है.
