रांचीः हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस मीटिंग में 19 अहम प्रस्तावों को सरकार की ओर से स्वीकृति मिली है. इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है. कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा.
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इसके अलावा इस बैठक में और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. जिसमें विधि आयोग की कार्य अवधि का विस्तार 14 नवंबर 2019 से 13 नवंबर 2021 तक किया गया है. मुद्रांक शुल्क में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. नई व्यवस्था से राज्य को 200 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का अनुमान है.
इसके साथ ही दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत 246 गांवों के लिए सोलर ऊर्जा सिस्टम लगाया जाएगा. इस पर 109 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली के नियम छह के तहत देय शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है.
इसके साथ ही इस बैठक में गढ़वा में समाहरणालय भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है. श्रम विभाग के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों से अब ₹50 की जगह ₹500 कॉशन मनी ली जाएगी.
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पथ निर्माण विभाग के तहत बरलंगा-नेमरा-कसमार कोर्ट में केस दर्ज किया है, पद के लिए 176 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. ऊर्जा विभाग के तहत सब्सिडी की राशि डीवीसी और एनटीपीसी को सीधे भुगतान की जाएगी.
शिक्षा विभाग के तहत नौवीं और दसवीं के छात्रों को निशुल्क पाठ्यक्रम मुहैया कराया जाएगा, इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल मिशन को पूरा करने के लिए NIH, रुड़की के साथ एक्शन प्लान को लेकर करार किया जाएगा.
