रांची: जनगणना 2021 के प्रपत्र में राज्य के आदिवासियों के लिए सरना कोड की व्यवस्था होनी चाहिए. इस बाबत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए विभागीय संकल्प को हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने कहा कि सरना कोड की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन होता रहा है. कई संस्थानों, विधायकों और पूर्व विधायकों ने इस बाबत सरकार को समय-समय पर ज्ञापन भी दिया है. इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया गया है. राजीव अरुण एक्का ने कहा कि 2011 के जनगणना प्रपत्र में धर्म को अंकित करने के लिए सात कॉलम हैं. कॉलम संख्या 1 से लेकर 6 तक में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म का कोड अंकित करने का प्रावधान है लेकिन कॉलम संख्या 7 में अन्य शब्द लिखा हुआ है. यानी 6 धर्मों के अलावा कोई और धर्म मानने वालों के लिए किसी तरह का कोड नहीं है.
चूंकि देश में आदिवासियों की बड़ी संख्या है, इसलिए जनगणना प्रपत्र में उनके धर्म को अंकित करने के लिए कॉलम नंबर 7 में प्रावधान करते हुए कोड नंबर देने की मांग की है. इसी मसले पर एक ग्यारह नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. इसमें आदिवासी/सरना धर्म कोड के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसे पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. हेमंत कैबिनेट में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि धान अधिप्राप्ति पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा ₹182 प्रति क्विंटल बोनस के रूप में सरकार देगी. साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1668 प्रति क्विंटल है जबकि ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1888 है. अब किसानों को साधारण धान की अधिप्राप्ति पर ₹2050 और ग्रेड ए धान की अधिप्राप्ति पर ₹2070 मिलेंगे.
बीएड के लिए नहीं होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 2020-22 के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली जाएगी. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इस सत्र के लिए स्नातक के नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा. उसी आधार पर छात्रों की काउंसलिंग के लिए JCECEB को अधिकृत किया गया है.
रिम्स में सीट की संख्या 250 की जाएगी
हेमंत कैबिनेट ने फैसला लिया है कि रिम्स में सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू होगा. जो अतिरिक्त सीट बढ़ाई जाएगी उसकी व्यवस्था पर 120 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा. इस राशि का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी.
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कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले
कौशल विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन अब उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग से फलक करते हुए इसे श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से जोड़ा जाएगा. इसको लेकर झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2020 के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.
धनबाद की माडा अब तक कोयला, स्टील, विस्फोटक और सीमेंट पर बाजार शुल्क लेती थी अब कोक पर भी बाजार शुल्क वसूल कर सकेगी. झारखंड में चना के बीज की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली को अधिकृत किया गया है. चना के बीज का दर 9800 रु प्रति क्विंटल निर्धारित करते हुए इससे जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. राज्य 20सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मरांडी के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है. अब उन्हें प्रतिमाह 65000 रु वेतन मिलेगा, राज्य के अंदर कहीं जाने पर प्रतिदिन ₹2000 और राज्य से बाहर जाने पर प्रतिदिन ढाई हजार रुपए मिलेगा, हवाई या जलमार्ग से उनके साथ तीन लोग जा सकेंगे.
