रांचीः जातिगत जनगणना और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विभिन्न दलों का प्रतिनिधिमंडल रविवार यानी 26 सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेगा. इधर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के शामिल होने पर अब भी सस्पेंस है. भाजपा को मुख्यमंत्री का पत्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने को लेकर मिल चुका है.
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भाजपा को मिला मुख्यमंत्री का पत्र- दीपक प्रकाश
जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड पर की जा रही मांग को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश केंद्रीय गृहमंत्री से रविवार को होनेवाली मुलाकात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का एक पत्र भाजपा कार्यालय को प्राप्त हुआ. जिस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, जिसके बाद ही प्रतिनिधिमंडल में भाजपा शामिल होगी या नहीं इस पर निर्णय लिया जाएगा.
झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे को लेकर हो रही राजनीति पर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण, उग्रवाद जैसे कई मुद्दे हैं, जिस पर केंद्र से सहायता के लिए मांगें रखी जा सकती थी, मगर ऐसा नहीं करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है. इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी केंद्रीय गृहमंत्री से होनेवाली मुलाकात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पहले आदिवासियों की धर्म और संस्कृति को बचाए ना कि सिर्फ इस पर राजनीति हो. जिस प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्च बन जाए, लापुंग के स्कूल में चर्च बन जाए तो क्या कहा जाए. राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण पर निशाना साधते हुए रघुवर दास ने कहा कि इस पर राजनीति करना कहीं से भी उचित नहीं है.
रविवार को होगी मुलाकात
रविवार शाम 4 बजे केंद्रीय गृहमंत्री से होने वाली इस मुलाकात में शामिल होने के लिए वाम दल सहित विभिन्न दलों के नेता शनिवार शाम और रविवार सुबह रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इस शिष्टमंडल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, माले विधायक विनोद कुमार सिंह, सीपीआई से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, सीपीएम से सुरेश मुंडा, एमसीसी से अरुप चटर्जी, राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं.
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इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृहमंत्री को एक लिखित ज्ञापन भी सौंपेगा. अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी इस वर्ष हो रही जनगणना में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है. विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान यह मामला उठा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सर्वदलीय शिष्टमंडल के जरिए मांग रखने की घोषणा की थी. मगर पीएमओ से समय नहीं मिलने के वजह से अब तक झारखंड का सर्वदलीय शिष्टमंडल ने अपनी बात केंद्र तक नहीं पहुंचा पाया था. पीएम से समय नहीं मिलने के बाद विकल्प के तौर पर केंद्रीय गृहमंत्री से रविवार को मुलाकात का समय मिलने की सूचना है.
