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रांचीः मृत्यु प्रमाण पत्र के फॉर्म की अवैध बिक्री, मेयर ने कार्रवाई के दिए निर्देश

रांची नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र के निर्धारित आवेदन पत्र की अवैध बिक्री की जा रही है. इस मामले को लेकर मेयर आशा लकड़ा ने संज्ञान में लिया और कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

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Published : May 5, 2021, 1:37 PM IST

Illegal sale of prescribed application form for death certificate in ranchi
रांची नगर निगम

रांची: नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित आवेदन पत्र की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार को जांच का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- रांचीः कोरोना संक्रमण के लिए गठित कोषांगों की समीक्षा बैठक, डीसी ने दिए ये निर्देश

आवेदक भटक रहे
दरअसल, आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक एक-एक घंटे तक कतार में खड़ा हो रहे हैं. उसके बाद काउंटर पर पहुंचते ही आवेदक से कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र खत्म हो चुके हैं. आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के लिए अगले दिन आएं, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार रांची नगर निगम कार्यालय के बाहर 30-40 रुपये में आवेदन पत्र की बिक्री अवैध रूप से की जा रही है.

मेयर आशा लकड़ा ने लिया संज्ञान

ऐसे में मेयर आशा लकड़ा ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार और सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. किरण कुमारी को जांच करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करने और पर्याप्त मात्रा में फॉर्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

रांची: नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित आवेदन पत्र की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार को जांच का निर्देश दिया.

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आवेदक भटक रहे
दरअसल, आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक एक-एक घंटे तक कतार में खड़ा हो रहे हैं. उसके बाद काउंटर पर पहुंचते ही आवेदक से कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र खत्म हो चुके हैं. आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के लिए अगले दिन आएं, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार रांची नगर निगम कार्यालय के बाहर 30-40 रुपये में आवेदन पत्र की बिक्री अवैध रूप से की जा रही है.

मेयर आशा लकड़ा ने लिया संज्ञान

ऐसे में मेयर आशा लकड़ा ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार और सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. किरण कुमारी को जांच करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करने और पर्याप्त मात्रा में फॉर्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

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