रांचीः झारखंड कैबिनेट ने शुक्रवार को 55 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. जिसमें आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त सौ यूनिट बिजली, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार द्वारा कमेटी का गठन और निजी क्षेत्र में नियोजन नियमावली की मंजूरी शामिल है. इन फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने यह सरकार राज्य की जनता के लिए है.
सीएम ने कहा कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो धरातल पर उतरेगी. यह सरकार राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की है. चाहे वो शहरी क्षेत्र में रह रहे हों या ग्रामीण क्षेत्र में, सभी के लिए यह सरकार काम कर रही है. आज यहां की बच्चियां दुनिया में अपना हुनर दिखा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो यह हमारा प्रयास रहता है. राज्य की जनता गौरव के साथ मान सम्मान के साथ जिये यह हमारा हमेशा से प्रयास रहा है. उन्होंने कहा कि संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील निर्णय लिए जा रहे हैं.
बता दें कि शुक्रवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है. पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए एसओपी बनाने का फैसला लिया गया है. विकास आयुक्त के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमिटी गठित होगी. कमिटी में विकास आयुक्त के अलावे प्रधान सचिव कार्मिक और वित्त सचिव होंगे. झारखंड राज्य के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया 1.12.2004 तक पुरी हुई हो मगर नियुक्ति बाद में हुई हो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
कैबिनेट के फैसले
- जन वितरण प्रणाली के तहत अब एक किलो चना दाल प्रतिमाह प्रति परिवार मिलेगा.
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के शिक्षकों,सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मियों को सप्तम वेतन पुर्नरीक्षित वेतन का लाभ मिलेगा.
- कल्याण विभाग के स्कूलों में अंशकालिक शिक्षकों की अवधि विस्तार की स्वीकृति
- झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
- पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए एसओपी बनाने का फैसला, विकास आयुक्त के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमिटी गठित करने का फैसला. कमिटी में विकास आयुक्त के अलावे प्रधान सचिव कार्मिक और वित्त सचिव होंगे.
- लोहरदगा में 45 करोड़ की लागत से समाहरणालय भवन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति.
- झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में नियोजन के लिए नियमावली की स्वीकृति
- 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी, आर्थिक रुप से गरीब को इसका लाभ मिलेगा
- रामगढ़ जिले में कुटुंब न्यायालय खुलेगा
