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राज्य सरकार का दावा, बाहर फंसे सभी झारखंड के लोगों को मदद पहुंचाने की हो रही है कोशिश

पूरे राज्य में जारी लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न न हो. इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लोगों तक विभिन्न योजनाओं के तहत राशन और खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है.

Efforts to help the migrant laborers
बाहर फंसे सभी झारखंड के लोगों को मदद पहुंचाने की हो रही है कोशिश
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Published : Apr 28, 2020, 7:56 PM IST

रांची: राज्य सरकार देश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से झारखंड राज्य से बाहर फंसे सभी झारखंड वासियों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है. श्रम विभाग के जारी टॉल फ्री नंबर्स पर अबतक 33,155 कॉल्स प्राप्त हुए हैं. जिसमें राज्य के बाहर 9,50,539 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई है. इनमें 14,207 जगहों पर 6,41,205 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है.

अब तक सरकार ने 13,731 जगहों पर फंसे 5,03,364 मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था की है. सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि हरसंभव मदद पहुंचायी जा सके.

सहायता पहुंचाने के लिए संसाधनों हो रहा इस्तेमाल

सरकार इस ओर भी अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है कि पूरे राज्य में जारी लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न न हो. इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के लोगों तक विभिन्न योजनाओं के तहत राशन और खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. विभाग ने प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अब तक राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के बीच अप्रैल माह का कुल 1,35,868.646 मेट्रिक टन अनाज और मई माह का कुल 1,40,320.588 मेट्रिक टन अनाज वितरित किया है.

ये भी पढ़ें- सावधान! खतरनाक हो सकता है फूटपाथ से खरीदा हुआ मास्क, सरकार के गाइडलाइन का करें पालन

वहीं नन पीडीएस के तहत 2,78,382 लोगों तक अनाज उपलब्ध करा दिया गया है. विभाग 1,84,937 लोगों तक अनाज पहुंचाने का कार्य किया है. इसके साथ ही विभाग विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरतमंदों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री दाल भात योजना के 351 केंद्र, विशेष दाल भात के 588 केंद्र और अतिरिक्त दाल भात के 394 केंद्र विभिन्न जिलों में कार्य कर रहें हैं.

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इन केंद्रों से रोजाना लाखों लोगों को पका हुआ भोजन खिलाया जा रहा है. इसके अलावा मुख्यमंत्री दीदी किचन के तहत 6,910 दीदी किचन कार्य कर रहे हैं. इन सभी केंद्रों पर साफ सफाई के साथ-साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन किया जा रहा है. इसके अलावा सरकार विभिन्न राहत कैम्पों में 2,47,662 प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाई जा रही है. एनजीओ और वॉलंटियर्स के 1,036 टीम राज्य में विभिन्न जगहों पर 38,73,332 लोगों को खाना खिलाया गया है. साथ ही आकस्मिक राहत पैकेट का वितरण भी जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है.

राज्यस्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र है एक्टिव

राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र ने राज्य में लोगों के कोरोना से सम्बन्धित हर तरह की समस्याओं का समाधान और सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास रहा है. कोरोना नियंत्रण केंद्र में कोविड -19 से संबंधित किसी भी तरह की सहायता हेतु टॉल फ्री नम्बर 181 पर सम्पर्क किया जा रहा है. नियंत्रण केंद्र द्वारा अब तक कुल 25,907 मामले, कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों एवं विभागों को अग्रसारित कर दिया गया है. इनमें से अबतक 19,977 मामलों पर सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. शेष बचे मामलों पर कार्रवाई की जा रही है. नियंत्रण केंद्र में खाद्य आपूर्ति से संबंधित 13,581, विधि व्यवस्था से संबंधित 1,182, चिकित्सा से संबंधित 1,296, झारखंड में फंसे व्यक्ति से संबंधित 1,466 एवं अन्य 2,452 शिकायतों का समाधान किया गया.

लाभुकों तक पेंशन पहुंचाने की हो रही कोशिश

राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग मार्च एवं अप्रैल माह का पेंशन लाभुकों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है. इस क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में मार्च और अप्रैल माह का लगभग शत प्रतिशत लाभुकों को पेंशन उपलब्ध करा दिया गया है.

रांची: राज्य सरकार देश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से झारखंड राज्य से बाहर फंसे सभी झारखंड वासियों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है. श्रम विभाग के जारी टॉल फ्री नंबर्स पर अबतक 33,155 कॉल्स प्राप्त हुए हैं. जिसमें राज्य के बाहर 9,50,539 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई है. इनमें 14,207 जगहों पर 6,41,205 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है.

अब तक सरकार ने 13,731 जगहों पर फंसे 5,03,364 मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था की है. सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि हरसंभव मदद पहुंचायी जा सके.

सहायता पहुंचाने के लिए संसाधनों हो रहा इस्तेमाल

सरकार इस ओर भी अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है कि पूरे राज्य में जारी लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न न हो. इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के लोगों तक विभिन्न योजनाओं के तहत राशन और खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. विभाग ने प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अब तक राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के बीच अप्रैल माह का कुल 1,35,868.646 मेट्रिक टन अनाज और मई माह का कुल 1,40,320.588 मेट्रिक टन अनाज वितरित किया है.

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वहीं नन पीडीएस के तहत 2,78,382 लोगों तक अनाज उपलब्ध करा दिया गया है. विभाग 1,84,937 लोगों तक अनाज पहुंचाने का कार्य किया है. इसके साथ ही विभाग विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरतमंदों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री दाल भात योजना के 351 केंद्र, विशेष दाल भात के 588 केंद्र और अतिरिक्त दाल भात के 394 केंद्र विभिन्न जिलों में कार्य कर रहें हैं.

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इन केंद्रों से रोजाना लाखों लोगों को पका हुआ भोजन खिलाया जा रहा है. इसके अलावा मुख्यमंत्री दीदी किचन के तहत 6,910 दीदी किचन कार्य कर रहे हैं. इन सभी केंद्रों पर साफ सफाई के साथ-साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन किया जा रहा है. इसके अलावा सरकार विभिन्न राहत कैम्पों में 2,47,662 प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाई जा रही है. एनजीओ और वॉलंटियर्स के 1,036 टीम राज्य में विभिन्न जगहों पर 38,73,332 लोगों को खाना खिलाया गया है. साथ ही आकस्मिक राहत पैकेट का वितरण भी जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है.

राज्यस्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र है एक्टिव

राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र ने राज्य में लोगों के कोरोना से सम्बन्धित हर तरह की समस्याओं का समाधान और सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास रहा है. कोरोना नियंत्रण केंद्र में कोविड -19 से संबंधित किसी भी तरह की सहायता हेतु टॉल फ्री नम्बर 181 पर सम्पर्क किया जा रहा है. नियंत्रण केंद्र द्वारा अब तक कुल 25,907 मामले, कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों एवं विभागों को अग्रसारित कर दिया गया है. इनमें से अबतक 19,977 मामलों पर सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. शेष बचे मामलों पर कार्रवाई की जा रही है. नियंत्रण केंद्र में खाद्य आपूर्ति से संबंधित 13,581, विधि व्यवस्था से संबंधित 1,182, चिकित्सा से संबंधित 1,296, झारखंड में फंसे व्यक्ति से संबंधित 1,466 एवं अन्य 2,452 शिकायतों का समाधान किया गया.

लाभुकों तक पेंशन पहुंचाने की हो रही कोशिश

राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग मार्च एवं अप्रैल माह का पेंशन लाभुकों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है. इस क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में मार्च और अप्रैल माह का लगभग शत प्रतिशत लाभुकों को पेंशन उपलब्ध करा दिया गया है.

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