रांची: झारखंड हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए मांगी जाने वाले आवेदन की तारीख बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने महाधिवक्ता कार्यालय से 7 मई तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर मांगी जाने वाले आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. सरकारी अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने घर से मामले में पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महाधिवक्ता कार्यालय से 7 मई तक मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी.
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बता दें कि हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए मांगे जाने वाले आवेदन की तिथि बढ़ाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता कार्यालय को आवेदन की तिथि बढ़ाने को कहा था. महाधिवक्ता कार्यालय ने भी आवेदन की तिथि बढ़ा दी थी.
