रांची: फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट से समय की मांग की है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत से समय की मांग की. अदालत ने आग्रह को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.
बता दें कि दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नौकरी के नाम पर आदिवासी युवक-युवतियों को नक्सली बनाकर सरेंडर कराने का आरोप है. कैंसिल फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म ने जनहित याचिका दायर की थी. राज्य में 514 युवकों को नक्सली बताकर फर्जी तरीके से सरेंडर कराने की तैयारी चल रही थी. इन युवकों को सरेंडर के बाद नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया था.
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रांची के दिग्दर्शन कोचिंग संस्था द्वारा इसके लिए प्रेरित किया जाता था. इन लोगों को पुराने जेल में रखा गया था. पूर्व में मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का कहा था. मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है.
