रांचीः राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा मामले पर राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जवाब पेश किया गया. सरकार की ओर से बताया गया कि सुरक्षा के मामले में उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है. शीघ्र ही सभी सिविल कोर्ट की सुरक्षा से संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे.
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को राज्य के सभी कोर्ट में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था करने को कहा था. अदालत ने राज्य सरकार को कहा था कि वह सभी सिविल कोर्ट में जज वकील और मुवक्किल की सुरक्षा चाक-चौबंद करें. अदालत ने सरकार को सिविल कोर्ट के चार दिवारी को ऊंचा करने को कहां है. सीसीटीवी की व्यवस्था करने को कहा है. जिसमें की ऑडियो और वीडियो सभी तरह की अच्छे से किया जा सके. बाहर से आने वाले और जाने वाले सभी लोगों की मॉनिटरिंग किया जा सके.
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सिविल कोर्ट की सुरक्षा के लिए विभाग में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. मामले में सरकार उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है. शीघ्र ही सुरक्षा से संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे.
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बता दें कि याचिकाकर्ता हेमंत सिकरवार और स्टेट बार कौंसिल की ओर से दो याचिकाएं झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई है. याचिका के माध्यम से सभी सिविल कोर्ट की सुरक्षा चाक-चौबंद करने की मांग की गई है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि सिविल कोर्ट में सुरक्षा की व्यवस्था सही नहीं है. जिसके कारण आए दिन हत्याएं होती रहती है. उन्होंने हजारीबाग सिविल कोर्ट में हत्या होने और जमशेदपुर सिविल कोर्ट में भी हत्या होने की जानकारी अदालत को दी थी. अदालत से मांग की थी कि सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सही की जाए.
