रांचीः बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को स्वतंत्र राज्य के रुप में अस्तित्व में आया झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आयोजित हो रहे स्थापना दिवस समारोह उत्सव के रुप में शालीनता के साथ मनाया जाएगा. प्रोजेक्ट भवन सभागार में दूसरे तल्ले पर मुख्य कार्यक्रम शाम 4 बजे से होगा.
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स्थापना दिवस समारोह को लेकर प्रोजेक्ट भवन में तैयारियां जोरों पर है. रंग-रोगन से लेकर सरकार के विभिन्न विभागों और बाग बगीचे को सजाया जा रहा है. स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस सहित कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है. राज्य स्थापना दिवस पर लोगों को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. सरकार इस दिन नागरिक सेवा मिशन अभियान शुरू करेगी, जो 16 नवंबर से सरकार के गठन के दिन 29 दिसंबर तक चलेगा.
इसके तहत 11 क्षेत्र की 46 सेवाओं और योजनाओं में आम आदमी से जुड़े आवेदनों को निपटाया जाएगा. इन योजनाओं से जुड़ी आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जाएगी. खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थापना दिवस पर इसका आगाज करेंगे. इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे और पंचायत में जाकर नागरिकों की समस्या का समाधान किया जाएगा. जिसके तहत हर दिन पांच पंचायतों में कैंप लगेगा. प्रमंडल स्तर पर मेगा कैंप लगेगा जहां मुख्यमंत्री विभागों की योजना शुरू करेंगे. इसके अलावा राज्य सरकार एक लाख नियुक्ति के लिए घोषणा भी करेगी.
स्थापना दिवस के बहाने बीजेपी ने कसा तंज
राज्य स्थापना दिवस के बहाने बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्सव जरुर मनाना चाहिए मगर किस मूंह से वर्तमान सरकार उत्सव मनाएगी. पिछले दो वर्षों में जनता के लिए कुछ भी नहीं करने वाली हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित किया है. पूर्व स्पीकर और बीजेपी विधायक सी पी सिंह ने कहा कि सरकार केवल जनता को ठगने का काम किया है.
स्थापना दिवस पर इनपर रहेगा सरकार का फोकस
ग्रीन कार्ड का वितरण, राशन कार्ड के लिए आवेदन, त्रुटियों में सुधार व सोना सोबरन योजना का क्रियान्वयन.
पेंशन योजना: वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति के अलावा कोविड में अनाथ बच्चों को प्रति माह 2000 देने की योजना को रफ्तार.
आवास योजना: इसके तहत सभी आवास योजनाओं, घरों के लिए नया निबंधन, जमीन पट्टा का निबंधन, नए घरों की मंजूरी और जमीन पट्टा का निष्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी.
पेयजल योजना: पानी उपयोगकर्ता समूह, पानी पंचायत, खराब संसाधनों की मरम्मत पर जोर.
आजीविका: मनरेगा में नया जॉब कार्ड और नए काम का पंजीकरण, लंबित भुगतान का वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, श्रमिकों का निबंधन, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना को गति दी जाएगी.
प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं सुलभ की जाएंगी.
साप्ताहिक स्वास्थ्य और पोषण शिविर, स्वास्थ्य जांच, एनीमिया जांच, कुपोषण जांच पर फोकस.
कृषि: ऋण माफी योजना, केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना पर केंद्रित अभियान चलेगा.
वनाधिकार: व्यक्तिगत वन अधिकार के अंतर्गत सभी लंबित आवेदन स्वीकृत और वितरण का लक्ष्य रखा गया है.
इसके अलावा फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना के भी तीव्र गति से क्रियान्यवयन पर जोर रहेगा.
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21 वर्ष का यह युवा झारखंड आज भी विकास का सपना संयोगकर हर दिन नई गाथा लिखने का प्रयास करता है. मगर बदकिस्मती ऐसी कि सामाजिक राजनीतिक कारणों से आज भी रोजगार की तलाश में जहां युवा पलायन करने को विवश हैं, वहीं गरीबी और अंधविश्वास जैसी समस्या मूंह बाये खड़ी है.
