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शिक्षा विभाग के सचिव ने दिया निर्देश, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था नहीं तो बंद होगा स्कूल - School will be closed if there is no drinking water

सरकारी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर शिक्षा विभाग के सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है. उन्होंने आदेश दिया है कि अगर व्यवस्था जल्द ठीक नहीं हुई तो स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिसर
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Published : Aug 22, 2019, 4:49 PM IST

रांची: राज्य के सरकारी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की बदतर व्यवस्था देखते हुए शिक्षा विभाग के सचिव एपी सिंह ने फरमान जारी किया है. उन्होंने स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था को जल्द से जल्द बेहतर कराने की बात कही है. इस सिलसिले में उन्होंने पत्र के जरिए उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिया है.

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उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है तो स्कूलों को मजबूरन बंद कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तमाम स्कूलों में शौचालय पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन राज्य में ऐसे कई स्कूल हैं जहां शौचालय पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है.

इसी कड़ी में एपी सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए तमाम जिला मुख्यालय में पत्र जारी कर के निर्देश दिया है. पत्र के माध्यम से उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है. वहीं उन्होंने निर्देश दिया है कि विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ज्यादा से ज्यादा शौचालय का स्कूलों में जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए.

रांची: राज्य के सरकारी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की बदतर व्यवस्था देखते हुए शिक्षा विभाग के सचिव एपी सिंह ने फरमान जारी किया है. उन्होंने स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था को जल्द से जल्द बेहतर कराने की बात कही है. इस सिलसिले में उन्होंने पत्र के जरिए उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिया है.

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उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है तो स्कूलों को मजबूरन बंद कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तमाम स्कूलों में शौचालय पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन राज्य में ऐसे कई स्कूल हैं जहां शौचालय पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है.

इसी कड़ी में एपी सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए तमाम जिला मुख्यालय में पत्र जारी कर के निर्देश दिया है. पत्र के माध्यम से उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है. वहीं उन्होंने निर्देश दिया है कि विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ज्यादा से ज्यादा शौचालय का स्कूलों में जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए.

Intro:राज्य के सरकारी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था मुकम्मल करने का निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव एपी सिंह ने दिया है ,एपी सिंह ने एक पत्र के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था करने और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तमाम राज्य के उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक विशेष निर्देश दिया है और अगर यह व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो पाती है तो स्कूलों को बंद कर देने का आदेश दिया है.


Body:एक पत्र जारी कर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों मैं शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करने की निर्देश दिया है और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो विद्यालय को बंद करने के लिए कहा है. गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तमाम स्कूलों में शौचालय पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य है .लेकिन राज्य में ऐसे कई स्कूल है जहां शौचालय पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है. इसी कड़ी में एपी सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए तमाम जिला मुख्यालय में पत्र जारी कर के निर्देश दिया है .पत्र के माध्यम से उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है .वहीं उन्होंने निर्देश दिया है कि विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ज्यादा से ज्यादा शौचालय का स्कूलों में जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए.


Conclusion:कई विद्यालय में शौचालय होने के बावजूद उनमें ताले जड़े हैं इस दिशा में उपायुक्तों को विशेष दिशा निर्देश दिया है और जल्द से जल्द शौचालय को चालू कराने का निर्देश जारी किया गया है.
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