रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से कोरोना संक्रमण में लोगों की मदद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में गठित रिलीफ टॉस्क फोर्स कमेटी की वर्चुअल बैठक गुरुवार को हुई. कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के वरीष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से देश के सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से ऑनलाइन संपर्क स्थापित कर पार्टी की ओर से चलाये जा रहे राहत और सहायता कार्यों की विस्तृत जानकारी ली.
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गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मनीष चतरथ भी उपस्थित थे. इस वर्चुअल बैठक में झारखंड की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सूबे में पार्टी की ओर से चलाये जा रहे राहत और सहायता कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी गुलाम नबी आजाद को सौंपी.
झारखंड में रिकवरी रेट अच्छा
उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कोविड अस्पताल की व्यवस्था के साथ प्रखंड मुख्यालयों में भी कोविड केयर सेंटर बनाये गये. सभी प्रखंडों में दो-दो एंबुलेंस की व्यवस्था की गयी, जिससे लोगों को जरूरत पड़ने पर जिला या अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायकों ने दो-दो एंबुलेंस उपलब्ध कराई हैं लेकिन दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण अभी यह उपलब्ध नहीं हो पाई हैं. उन्होंने बताया कि झारखंड में रिकवरी रेट अच्छा है. इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था की भावना को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने 18 प्लस के युवाओं के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों के जिम्मे छोड़ दी, यह उचित नहीं है. इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए अब तक 240 करोड़ रूपये आवंटित कर दिये गये हैं.
रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड अग्रणी राज्य
कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि विभाग ने लाॅकडाउन में काफी अच्छा काम किया. पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड अग्रणी राज्यों में रहा. कृषि मंत्री ने माॅनसून के आगमन के एक महीने पहले किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराने का काम किया. यह भी झारखंड में अपने आप में एक रिकाॅर्ड है. कोरोना संक्रमण के कारण राजस्व संग्रहण में कमी आयी. लेकिन केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि भी समय पर उपलब्ध नहीं करा रही है.
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए कार्यों की भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी और कहा कि पिछले एक महीने से न सिर्फ झारखंड सरकार आमजनों को सुरक्षित रख पाई. बल्कि हमने कई आधारभूत संरचनाओं की भी बढ़ोतरी की और अगर किसी प्रकार की तीसरे कोविड-19 का कोई प्रकोप होता है, तो हम उसकी भी तैयारी अभी से कर रहे हैं.
