रांची: राज्य सरकार और व्यवसायियों के बीच जारी संवादहीनता से हो रही कठिनाइयों को देखते हुए प्रदेश के व्यापार और उद्योग जगत की प्रतिनिधि संस्था एफजेजेसीआई ने 16 नवंबर को राज्य के सभी जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इसकी जानकारी चेंबर भवन में दी गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में व्यापारी और उद्यमी वर्ग की भूमिका भी तय की जायेगी. साथ ही चुनाव के दौरान अन्य जिलों की बसों का अधिग्रहण किये जाने से होने वाली समस्या और कैश सीज मामले में ढील देने को लेकर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे के साथ उनके कार्यालय में हुई.
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चेंबर के सुझाव पर विनय चौबे ने कहा कि चुनाव के तीन दिन पहले ही वाहनों का अधिग्रहण किये जाने का निर्देश दिया गया है. बस का रजिस्ट्रेशन जिस जिले में होगा, उसी जिले की गाड़ियों का अधिग्रहण किया जायेगा. उनका लॉग बुक उसी जिले में खुलेगा और भुगतान भी उसी जिले के द्वारा किया जाएगा. पूर्व में दस-दस दिनों तक बसें खड़ी रहती थी, जिससे बस मालिकों को परेशानी के अलावा सरकार को भी वित्तीय हानि होती थी.
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एफजेजेसीआई अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने राज्यस्तरीय सम्मेलन की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक जिलों की स्थानीय समस्याएं अलग-अलग हैं. ऐसे में राज्य सरकार और ब्यूरोक्रेसी को जिला स्तर पर समस्याओं के निष्पादन की पहल खुद ही करनी चाहिए, जिसका वर्तमान में अभाव है. इसे लेकर चर्चा की जाएगी.
वहीं, उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की गई बैठक में आग्रह किया है कि इन दिनों लगन विवाह का समय है. उन्होंने कहा कि ऐसे में 2.5 लाख रुपये लेकर रांची खरीदारी करने आने वाले व्यक्ति की सही कागजात प्रस्तुत करने पर नहीं पकड़ा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से पूर्व में भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. फिलहाल यह निर्देश सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को दी जानी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी न हो.
