केंद्र हमारा अच्छा सोचेगा तभी हमारे बीच संबंध अच्छे बनेंगे, झारखंड में महागठबंधन और सरकार दोनों को कोई खतरा नहीं

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ईटीवी भारत के रीजनल न्यूज को-ऑर्डिनेटर सचिन शर्मा के साथ बेबाक बातचीत की. उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति, कोरोना के हालात और चुनावी वादों से लेकर सरकार, महागठबंधन और कांग्रेस के अंदर टकराव सहित तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी.

रांची: ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत के दौरान रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड की आर्थिक स्थिति सुधर रही है लेकिन कोरोना ने इस पर ब्रेक लगाने का काम किया है. दरअसल, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने मिलकर सरकार बनाई. तब ये मुद्दा बड़े जोर-शोर से उठाया गया कि राज्य सरकार का खजाना खाली है. इस मुद्दे पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि खजाना खाली है ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं था. इसकी हकीकत बताने के लिए श्वेत पत्र जारी किया ताकि लोग सच्चाई को समझ सकें. इसके बाद सरकार आगे बढ़ी और मार्च तक राजस्व संग्रहण में तेजी आई. लेकिन 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद, आर्थिक स्थिति फिर खराब होने लगी. सरकार ने जहां से शुरू किया था वापस वहीं पहुंच गए. बस सैलरी और पेंशन दे पा रहे थे, बाकी कोई काम नहीं हो पा रहा था. इसी दौरान साढ़े नौ लाख लोगों तक राज्य सरकार ने अपने पैसे से अनाज पहुंचाया.

चुनौती से कैसे निपटने के लिए बजट में प्रावधान

झारखंड में सरकार बनते ही कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी. फिर लॉकडाउन हो गया. जनता अपने भले की उम्मीद लिए बैठी थी लेकिन रोजी-रोटी पर ही आफत आ गई. रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए. ग्रामीण क्षेत्र और कृषि पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है. यहां के किसान संकट में थे, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे. जेएमएम और कांग्रेस दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में कर्ज माफी की वादा किया गया है, जिसे सरकार पूरा कर रही है. हालांकि दो लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा था लेकिन खजाना में रुपए नहीं होने की वजह से फिलहाल सिर्फ पचास हजार तक का ही कर्ज माफ कर पाए हैं.

छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड के हर गरीब तक पहुंचाया जाएगा राशन

कुपोषण और भुखमरी झारखंड की एक बड़ी समस्या रही है. वर्तमान परिस्थितियां लंबी अवधि तक रहीं तो ये समस्या और गंभीर रूप ले सकती हैं. इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है. इस सवाल पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार को व्यवस्था करना है और राज्य सरकार को कार्डधारियों तक राशन पहुंचाना है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में 86 फीसदी और शहरों में लगभग 60 फीसदी लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है. जो लोग छूट गए हैं, उनका भी राशन कार्ड बनवाया जा रहा है. इसके तहत करीब साढ़े तीन लाख परिवारों के तकरीब 15 लाख लोगों को पीडीएस से जोड़ा जाएगा. भारत सरकार के लाल और पीला रंग के राशन कार्ड से अलग हरा रंग का राशन कार्ड होगा. झारखंड सरकार छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ना चाहती है इसलिए हर गरीब पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि "हमारा नारा है कि कोई भूखा ना रहे. पिछली सरकार का नारा था कोई भूखा ना मरे. हम कहते हैं कोई भूखा ही क्यों रहे, मरने की बात तो दूर की है."

कोरोना की दूसरी लहर में अफरातफरी से सबक

झारखंड में कोरोना के पहले दौर में संक्रमण का प्रकोप ज्यादा नहीं था लेकिन दूसरी लहर में व्यवस्थाएं ध्वस्त होती दिखीं. बेड, ऑक्सीजन और दवा के लिए मरीजों और परिजनों को भटकते देखा गया. कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी. इसको लेकर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था. लेकिन दूसरी लहर के बारे में संभवत केंद्र सरकार को पता था और उनका काम था राज्य सरकार को आगाह करना. उसके अनुरूप व्यवस्था करना. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ऐसे में अचानक दूसरी लहर के आने से अफरातफरी मच गई, यह बात सही है. उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिन रात एक कर ऐसी व्यवस्था की, जिससे हफ्ते-दस दिन के अंदर हालात काबू में आने लगे. बेड, ऑक्सीजन और दवा की व्यवस्था दुरुस्त की गई. लॉकडाउन की जगह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के जरिए संक्रमण के प्रसार को रोका गया. अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

'मैं बिहारी हूं और बिहार के खिलाफ कभी नहीं बोलता'

रामेश्वर उरांव ने 2019 में गांधी जयंती पर मंदिरों को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी विरोधियों ने खूब आलोचना की थी. फिर इस साल जनवरी में कहा कि रांची में बिहार के लोग भर गए हैं और मारवाड़ी लोग बस गए हैं. इसके चलते आदिवासी कमजोर हो गए हैं और इसी कारण उनका शोषण हो रहा है. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत के दौरान रामेश्वर उरांव ने ऐसे बयानों पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि गांधी जी को लेकर दिया गया बयान उनके जीवनी में लिखे गए तथ्यों पर आधारित है. उन्होंने कहा कि साल 1916 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय मालवीय जी ने गांधी जी को बुलाया था तो वे विश्वनाथ मंदिर भी गए थे. तभी की घटना का जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया था. उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसी बातें करना व्यवहारिक नहीं है तो वे इसे स्वीकार करते हैं कि उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था.

रामेश्वर उरांव ने कहा कि "मैं बिहार में जन्मा, बिहार में ही पढ़ाई की, बिहार में नौकरी की और झारखंड बनने के कुछ समय पहले यहां आया था. तो फिर मैं बिहार के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं. मैंने मारवाड़ियों के खिलाफ भी कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन आदिवासियों की जमीन लेकर उसका दुरुपयोग होता है जो चिंता का विषय है." उन्होंने ये भी कहा कि कई बार अखबार में चीजें बढ़ा-चढ़ाकर छाप दी जाती हैं.

यूपी-बिहार जैसे हालात से बचने के लिए मुफ्त कफन योजना

झारखंड सरकार की मुफ्त कफन योजना और वैक्सीन की बर्बादी को भाजपा तूल दे रही है. इस पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि यूपी-बिहार में लाशों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है. झारखंड में लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद होने के कारण लोगों को दिक्कत हो रही थी इसलिए राज्य सरकार ने दवा, इलाज के साथ मृत्यु के बाद कफन देने की भी व्यवस्था की है. जहां तक वैक्सीन की बर्बादी का सवाल है तो ये कहना गलत है. उन्होंने कहा कि वैक्सीन का स्टॉक और बर्बादी के बारे में राज्य सरकार सही आंकड़े दे सकती है. राज्य सरकार से किसी ने न पूछा न समझा और बर्बादी के आंकड़े जारी कर दिए गए.

केंद्र से रिश्ते पर बड़ा बयान

केंद्र और झारखंड सरकार के रिश्तों पर उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) कब होगा है, जब राज्यों से विचारों का आदान प्रदान कर केंद्र सरकार चले. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. प्रधानमंत्री की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होते हैं लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता. उरांव ने कहा कि "हमसे हमारी व्यवस्था के बारे में पूछेंगे, सलाह देंगे और मदद करेंगे.. जब कुछ पूछते ही नहीं है तो बैठाते क्यों हैं?" केंद्र हमारा अच्छा सोचेगा तभी हमारे बीच संबंध अच्छे बनेंगे.

सरकार गिराने की साजिश नहीं होगी सफल

रामेश्वर उरांव ने बताया कि विरोधी पार्टी सरकार में सेंध लगाने की साजिश रचती रहती है लेकिन वे कभी कामयाब नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि "हमारी सरकार मजबूत है. कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी." विरोधी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं. बिहार में उपचुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद सरकार गिराने का दावा किया जा रहा था. न खुद जीते और न ही सरकार गिरा पाए.

कांग्रेस में लोकतंत्र है.. गोलियां भी चल जाती हैं!

कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी टकराव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है. ईटीवी भारत के रीजनल न्यूज को-ऑर्डिनेटर सचिन शर्मा ने जब 22 फरवरी 2021 को रांची स्थित कांग्रेस भवन में उनके सामने ही कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्कामुक्की की घटना की याद दिलाई तो रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र के चलते लोग खुल कर बात करते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि बाहर बात चली जाती है. उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने स्वतंत्रता देकर रखी है और लोग अपनी बात दिल्ली जाकर भी रख सकते हैं. पार्टी मीटिंग के दौरान कुर्सियां क्या गोलियां में चली हैं, यह सब तो चलता रहता है लेकिन कांग्रेस पार्टी एक रहेगी.

ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सीएम का निर्णय सर्वमान्य

झारखंड में ट्रांसफर-पोस्टिंग में विधायकों के नहीं सुने जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है. कई बार सहयोगी पार्टियों से विचार भी लेते हैं लेकिन यह मुख्यमंत्री के अधिकार की परिपाटी रही है. विधायक अपने मन से पदाधिकारी का चुनाव नहीं कर सकता है और यह अच्छी व्यवस्था नहीं होगी. इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का का निर्णय सर्वमान्य है.

एक व्यक्ति, एक पद... आलाकमान का फैसला

कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रहा है लेकिन रामेश्वर उरांव लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ-साथ मंत्री के पद पर भी बने हुए हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका उत्तर वह नहीं बल्कि आलाकमान दे सकते हैं. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कई राज्यों में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे. कांग्रेस में चेहरे की कमी नहीं है लेकिन फैसला आलाकमान को करना है.

रामेश्वर उरांव झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं. वाणिज्यकर और पीडीएस जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी भी उनके पास है. इसके साथ ही वे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं. एक मंझे हुए राजनेता की भूमिका में आने से पहले रामेश्वर उरांव अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं. उन्होंने राजनीति में कदम रखने के लिए 2004 में इस्तीफा दे दिया था और लोकसभा चुनाव जीतकर मनमोहन सरकार के दौरान आप जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए थे.