रांची: मैनपावर की कमी की वजह से ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी कई योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर उतारना मुश्किल हो रहा है. खासकर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और पंचायती राज से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय सचिव डॉ मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को जिला और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
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वहीं दूसरी तरफ 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपूर्ण आवासों के निर्माण कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है. आवास प्लस योजना के तहत 30 नवंबर 2021 तक विशेष अभियान चलेगा. साथ ही आवासों की स्वीकृति और प्रथम किस्त शत प्रतिशत निर्गत करने का भी लक्ष्य रखा गया है. ग्रामीण विकास के सचिव मनीष रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उप विकास आयुक्तों के साथ मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान इस बाबत निर्देश दिया. मनरेगा के कार्यों की जिलेवार समीक्षा के दौरान वैसे जिलों के डीडीसी को कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी गई, जहां काम की गति धीमी पाई गई.
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कार्यों का अनुश्रवण करने का दिया निर्देश
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने सभी उप विकास आयुक्तों को सभी एक्टिव साईट और मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करने का भी निर्देश दिया.
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फूलो झानो आशीर्वाद अभियान लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश
इस दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों के चयन/स्वीकृति की विस्तार से जानकारी ली. मनरेगा आयुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्लांट ट्रांसप्लांटिंग संबंधित प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत पूर्ण कार्यों का रिकॉर्ड एमआईएस में दर्ज करने के साथ-साथ फूलो झानो आशीर्वाद अभियान लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया.
