रांची: शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की गई. इस बैठक के दौरान पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 पर विशेष रूप से चर्चा हुई. बैठक के दौरान पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों और शिक्षा मंत्री के बीच स्थायीकरण के मुद्दे को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. शिक्षा मंत्री ने स्थायीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंत्रिमंडल यानी की कैबिनेट के समक्ष रखने की बात कही है.
स्थायीकरण का मुद्दा भी उठा
शिक्षा मंत्री के साथ नियमावली को लेकर आयोजित इस बैठक के दौरान पारा शिक्षकों ने अपना स्थायीकरण का मुद्दा उठाया है. इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखने की बात कही है. उन्होंने पारा शिक्षकों से कहा है कि स्थायीकरण का मुद्दा कैबिनेट में रखा जाएगा और मंत्रिमंडल के सहमति से इसे पारित भी किया जाएगा. इस दौरान पारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भी इस बैठक को सकारात्मक बताया है. नियमावली में संशोधन के बाद तमाम विषयवस्तु और बिंदुओं को भी सही करार दिया है.
इन संशोधनों पर पारा शिक्षकों ने दिया जोर बनी सहमति
- वेतनमान के लिए पारा शिक्षक तीन बार दे सकते हैं परीक्षा
- फेल करने पर नहीं हटाया जाएगा
- पहली से पांचवी क्लास के पारा शिक्षकों के लिए एक पेपर की परीक्षा
- छठी से आठवीं में पढ़ाने वाले पारा शिक्षकों के लिए दो पाली में परीक्षा होगी
- पहली से पांचवी के पारा शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान के साथ 2000 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा.
- छठी से आठवीं के पारा शिक्षकों को 24 सौ का ग्रेड पे मिलेगा
- वेतनमान लागू होने के 12 साल के बाद उनके ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी होगी. इसे बढ़ाकर 2400 और 2800 किया जाएगा.
पारा शिक्षक संघ द्वारा अरसे से स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और पूर्ववर्ती सरकार के अलावे वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं. हालांकि, इस बार पारा शिक्षक इस नियमावली से थोड़ा संतुष्ट जरूर दिखे, लेकिन अगर कैबिनेट की बैठक में स्थायीकरण मामले को लेकर कोई ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया तो एक बार फिर मामला गर्म हो सकता है.