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शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षक प्रतिनिधियों की हुई विशेष बैठक, स्थायीकरण का मामला भेजा गया कैबिनेट

प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक हुई. इस बैठक के दौरान पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 पर विशेष रूप से चर्चा हुई.

Education Minister jagarnath mahato
शिक्षा मंत्री की बैठक
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Published : Jun 10, 2020, 3:37 AM IST

रांची: शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की गई. इस बैठक के दौरान पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 पर विशेष रूप से चर्चा हुई. बैठक के दौरान पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों और शिक्षा मंत्री के बीच स्थायीकरण के मुद्दे को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. शिक्षा मंत्री ने स्थायीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंत्रिमंडल यानी की कैबिनेट के समक्ष रखने की बात कही है.

देखिए पूरी खबर
समग्र शिक्षा अंतर्गत पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में लगभग 3 घंटे तक विशेष रूप से मंगलवार की देर शाम तक चर्चा हुई. बैठक के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बनाए गए पारा शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली में पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों ने कुछ जरूरी संशोधन का प्रस्ताव रखा. उस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने भी स्वीकृति प्रदान की. शिक्षा मंत्री द्वारा नियमावली के संबंध में यह जानकारी दी गई कि पारा शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2019 भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा कार्यक्रम के वित्त पोषित रहने तक ही प्रभावी मानी जाएगी. यह समग्र शिक्षा समाप्त होने के बाद इसका सारा व्यय झारखंड सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा. इस नियमावली का विस्तार समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षकों पर प्रभावी ढंग से लागू होगा.

स्थायीकरण का मुद्दा भी उठा

शिक्षा मंत्री के साथ नियमावली को लेकर आयोजित इस बैठक के दौरान पारा शिक्षकों ने अपना स्थायीकरण का मुद्दा उठाया है. इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखने की बात कही है. उन्होंने पारा शिक्षकों से कहा है कि स्थायीकरण का मुद्दा कैबिनेट में रखा जाएगा और मंत्रिमंडल के सहमति से इसे पारित भी किया जाएगा. इस दौरान पारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भी इस बैठक को सकारात्मक बताया है. नियमावली में संशोधन के बाद तमाम विषयवस्तु और बिंदुओं को भी सही करार दिया है.

इन संशोधनों पर पारा शिक्षकों ने दिया जोर बनी सहमति

  • वेतनमान के लिए पारा शिक्षक तीन बार दे सकते हैं परीक्षा
  • फेल करने पर नहीं हटाया जाएगा
  • पहली से पांचवी क्लास के पारा शिक्षकों के लिए एक पेपर की परीक्षा
  • छठी से आठवीं में पढ़ाने वाले पारा शिक्षकों के लिए दो पाली में परीक्षा होगी
  • पहली से पांचवी के पारा शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान के साथ 2000 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा.
  • छठी से आठवीं के पारा शिक्षकों को 24 सौ का ग्रेड पे मिलेगा
  • वेतनमान लागू होने के 12 साल के बाद उनके ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी होगी. इसे बढ़ाकर 2400 और 2800 किया जाएगा.


पारा शिक्षक संघ द्वारा अरसे से स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और पूर्ववर्ती सरकार के अलावे वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं. हालांकि, इस बार पारा शिक्षक इस नियमावली से थोड़ा संतुष्ट जरूर दिखे, लेकिन अगर कैबिनेट की बैठक में स्थायीकरण मामले को लेकर कोई ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया तो एक बार फिर मामला गर्म हो सकता है.

रांची: शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की गई. इस बैठक के दौरान पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 पर विशेष रूप से चर्चा हुई. बैठक के दौरान पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों और शिक्षा मंत्री के बीच स्थायीकरण के मुद्दे को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. शिक्षा मंत्री ने स्थायीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंत्रिमंडल यानी की कैबिनेट के समक्ष रखने की बात कही है.

देखिए पूरी खबर
समग्र शिक्षा अंतर्गत पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में लगभग 3 घंटे तक विशेष रूप से मंगलवार की देर शाम तक चर्चा हुई. बैठक के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बनाए गए पारा शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली में पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों ने कुछ जरूरी संशोधन का प्रस्ताव रखा. उस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने भी स्वीकृति प्रदान की. शिक्षा मंत्री द्वारा नियमावली के संबंध में यह जानकारी दी गई कि पारा शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2019 भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा कार्यक्रम के वित्त पोषित रहने तक ही प्रभावी मानी जाएगी. यह समग्र शिक्षा समाप्त होने के बाद इसका सारा व्यय झारखंड सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा. इस नियमावली का विस्तार समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षकों पर प्रभावी ढंग से लागू होगा.

स्थायीकरण का मुद्दा भी उठा

शिक्षा मंत्री के साथ नियमावली को लेकर आयोजित इस बैठक के दौरान पारा शिक्षकों ने अपना स्थायीकरण का मुद्दा उठाया है. इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखने की बात कही है. उन्होंने पारा शिक्षकों से कहा है कि स्थायीकरण का मुद्दा कैबिनेट में रखा जाएगा और मंत्रिमंडल के सहमति से इसे पारित भी किया जाएगा. इस दौरान पारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भी इस बैठक को सकारात्मक बताया है. नियमावली में संशोधन के बाद तमाम विषयवस्तु और बिंदुओं को भी सही करार दिया है.

इन संशोधनों पर पारा शिक्षकों ने दिया जोर बनी सहमति

  • वेतनमान के लिए पारा शिक्षक तीन बार दे सकते हैं परीक्षा
  • फेल करने पर नहीं हटाया जाएगा
  • पहली से पांचवी क्लास के पारा शिक्षकों के लिए एक पेपर की परीक्षा
  • छठी से आठवीं में पढ़ाने वाले पारा शिक्षकों के लिए दो पाली में परीक्षा होगी
  • पहली से पांचवी के पारा शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान के साथ 2000 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा.
  • छठी से आठवीं के पारा शिक्षकों को 24 सौ का ग्रेड पे मिलेगा
  • वेतनमान लागू होने के 12 साल के बाद उनके ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी होगी. इसे बढ़ाकर 2400 और 2800 किया जाएगा.


पारा शिक्षक संघ द्वारा अरसे से स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और पूर्ववर्ती सरकार के अलावे वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं. हालांकि, इस बार पारा शिक्षक इस नियमावली से थोड़ा संतुष्ट जरूर दिखे, लेकिन अगर कैबिनेट की बैठक में स्थायीकरण मामले को लेकर कोई ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया तो एक बार फिर मामला गर्म हो सकता है.

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