रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 10 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया. मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावे राज्य सरकार के आला अधिकारी शामिल हुए. बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की समीक्षा के अलावे वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनलॉक पर चर्चा हुई. आपदा प्रबंधन की इस बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील देते हुए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह के लिए फिर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान पहले से लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे. बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 10 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
अनलॉक 01 में ये मिली छूट
1. ऐसे 15 जिले जहां संक्रमण का स्तर कम है वहां दुकानें शर्तों के साथ खुली रहेंगी.
2. राजधानी रांची समेत 9 जिलों में जेवर, कपड़ा और जूते की दुकानें नहीं खुलेंगी इसके अलावे सभी दुकानें खुलेंगी.
3. शादी समारोह में नहीं मिलेगी कोई छूट.
4. ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिले- बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, कास्मेटिक, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी. वहीं अन्य 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. इन सभी 24 जिलों में सभी दुकानें (दवा दुकान को छोड़कर) अपराहन दो बजे तक ही खुली रहेंगी. वहीं किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें नहीं खुलेंगी. इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सलून,आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी .
5. ज्यादा संक्रमण वाले बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ जिले में कपड़ा, कास्मेटिक, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी.
6. कम संक्रमण वाले 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत.
7. सभी जिलों में दुकानें पहले की तरह दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी.
8. अंतर जिला और जिले के अंदर ई-पास की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय़ लिया गया. वही इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी.
बैठक में मौजूद लोग
इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आय़ुक्त -सह -अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अमिताभ कौशल और सचिव अबुबकर सिद्दीकी मौजूद थे.
