रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को झारखंड मंत्रालय में राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सरना धर्म कोड बिल पारित कर केंद्र को प्रस्ताव भेजने और धार्मिक जमीन की सुरक्षा करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है.
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राज्य में सरना कोड लागू करने की मांग लगातार आदिवासी समुदाय की ओर से उठाई जा रही है और मानसून सत्र में इसे पारित कर केंद्र को भेजे जाने का आग्रह किया जा रहा है. इस कड़ी में राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस बिल को पारित कर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग की है. इस प्रतिनिधिमंडल में राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ प्रवीण उरांव,अध्यक्ष चंद्रदेव बालमुचू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा भारत नीरज मुंडा, उपाध्यक्ष जिला समिति रांची अजीत उरांव, सदस्य राष्ट्रीय समित मीना उरांव, प्रचारक गैना कच्छप और अमित गाड़ी उपस्थित थे.
बता दें कि सरना कोड की मांग को लेकर लगातार आदिवासी समुदाय के लोग मानव श्रृंखला बनाकर इसकी मांग कर रहे हैं, जिसके तहत कहा गया है कि भारत के संविधान में सभी धर्मों का समान अधिकार है. आदिवासियों की पूरे भारत मे वर्तमान में 15 करोड़ की आबादी है, लेकिन अब तक उनका सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ है.