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राज्य में निवेश की बढ़ी संभावना, बोकारो में लगेगी डालमिया की सीमेंट फैक्ट्री

बोकारो के बालूडीह में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री लगेगी. एक साल के अंदर सीमेंट फैक्ट्री तैयार हो जाएगी. संयंत्र की स्थापना से प्रति वर्ष 2.0 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होगा.

dalmia cement factory to be set up in bokaro
कारो में लगेगी डालमिया की सीमेंट फैक्ट्री
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Published : Oct 29, 2021, 9:32 AM IST

रांचीः राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हेमंत सरकार नई औद्योगिक नीति 2021 लेकर आई है. जिसके तहत झारखंड में पांच लाख लोगों को रोजगार और एक लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है. इस दिशा में कदम बढाते हुए राज्य सरकार के प्रयास से बोकारो के बालूडीह में डालमिया द्वारा सीमेंट की फैक्ट्री लगाई जायेगी.

ये भी पढ़ेंः Investor Summit: सीएम हेमंत ने दिल्ली में कॉरपोरेट घरानों के साथ की बैठक, झारखंड में निवेश के लिए किया आमंत्रित


बोकारो के बालूडीह में डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी. झारखंड निवेश JIIPP 2021 के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और झारखंड सरकार उद्योग विभाग के द्वारा किए गए एमओयू के अनुसार सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को एमओयू के अंतर्गत भूमि का तय समय सीमा के तहत आवंटन,आधिपत्य और आवंटित भूखंड की लीज डीड प्राधिकार के स्तर से संपन्न किया गया है.

एक वर्ष के अंदर तैयार होगा सीमेंट फैक्ट्री

राज्य सरकार से समझौता के बाद डालमिया सीमेंट फैक्ट्री एक वर्ष के अंदर बनकर तैयार होगी. बोकारो के बालीडीह में बनने वाले इस सीमेंट फैक्ट्री का काम नवंबर से शुरू होगा. राज्य सरकार समझौता के तहत डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के लिए 16 एकड़ जमीन मुहैया करायेगी. पिछले दिनों हुए एमओयू से राज्य में करीब 577 करोड़ का निवेश सुनिश्चित हुआ है. संयंत्र की स्थापना से प्रति वर्ष 2.0 मिलियन टन का उत्पादन होगा.


नई औद्योगिक नीति से बढ़ी रोजगार की संभावना

नई औद्योगिक नीति में पांच सेक्टरों टेक्सटाइल एंड अपेरल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर सर्वाधिक फोकस किया गया है. नई औद्योगिक नीति के तहत आठ सेक्टर स्टार्टअप एंड इक्यूबेसन सेंटर्स, शिक्षा और तकनीकी संस्थान, हेल्थकेयर, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, ब्रुअरी एंड डिस्टीलरी का खास ध्यान रखा गया है. इसके अलावे नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति में पहली बार जल्द भौतिक रूप से काम शुरू करने के लिए यूनिट को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है. इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी को इनसेंटिव का प्रावधान किया गया है. कॉप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंसेंटिव, स्टांप ड्यूटी रिम्बर्समेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन में मदद सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है.

27 और 28 अगस्त को हुआ था समिट

निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को झारखंड सरकार ने समिट आयोजित कर देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की उपस्थिति में Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021 को लॉन्च किया था. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद निवेशकों से झारखंड में निवेश करने के लिए अपील की थी.

रांचीः राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हेमंत सरकार नई औद्योगिक नीति 2021 लेकर आई है. जिसके तहत झारखंड में पांच लाख लोगों को रोजगार और एक लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है. इस दिशा में कदम बढाते हुए राज्य सरकार के प्रयास से बोकारो के बालूडीह में डालमिया द्वारा सीमेंट की फैक्ट्री लगाई जायेगी.

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बोकारो के बालूडीह में डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी. झारखंड निवेश JIIPP 2021 के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और झारखंड सरकार उद्योग विभाग के द्वारा किए गए एमओयू के अनुसार सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को एमओयू के अंतर्गत भूमि का तय समय सीमा के तहत आवंटन,आधिपत्य और आवंटित भूखंड की लीज डीड प्राधिकार के स्तर से संपन्न किया गया है.

एक वर्ष के अंदर तैयार होगा सीमेंट फैक्ट्री

राज्य सरकार से समझौता के बाद डालमिया सीमेंट फैक्ट्री एक वर्ष के अंदर बनकर तैयार होगी. बोकारो के बालीडीह में बनने वाले इस सीमेंट फैक्ट्री का काम नवंबर से शुरू होगा. राज्य सरकार समझौता के तहत डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के लिए 16 एकड़ जमीन मुहैया करायेगी. पिछले दिनों हुए एमओयू से राज्य में करीब 577 करोड़ का निवेश सुनिश्चित हुआ है. संयंत्र की स्थापना से प्रति वर्ष 2.0 मिलियन टन का उत्पादन होगा.


नई औद्योगिक नीति से बढ़ी रोजगार की संभावना

नई औद्योगिक नीति में पांच सेक्टरों टेक्सटाइल एंड अपेरल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर सर्वाधिक फोकस किया गया है. नई औद्योगिक नीति के तहत आठ सेक्टर स्टार्टअप एंड इक्यूबेसन सेंटर्स, शिक्षा और तकनीकी संस्थान, हेल्थकेयर, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, ब्रुअरी एंड डिस्टीलरी का खास ध्यान रखा गया है. इसके अलावे नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति में पहली बार जल्द भौतिक रूप से काम शुरू करने के लिए यूनिट को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है. इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी को इनसेंटिव का प्रावधान किया गया है. कॉप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंसेंटिव, स्टांप ड्यूटी रिम्बर्समेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन में मदद सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है.

27 और 28 अगस्त को हुआ था समिट

निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को झारखंड सरकार ने समिट आयोजित कर देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की उपस्थिति में Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021 को लॉन्च किया था. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद निवेशकों से झारखंड में निवेश करने के लिए अपील की थी.

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