रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने झारखंड हाई कोर्ट और विधानसभा के नए सरकारी भवन निर्माण में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को लेकर एनजीटी की ओर से लगाए गए जुर्माने के लिए पूरी तरह से पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार को दोषी ठहराया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग करते हुए कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है.
'घटिया निर्माण कार्य'
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि जिस तरह से आनन-फानन में आधे अधूरे विधानसभा भवन का प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कर वाहवाही लूटने की कोशिश हुई थी. उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है. उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही कोरोना काल में नए विधानसभा की छत भी एक बार गिर चुकी है. इससे यह साफ हो गया है कि रघुवर सरकार के दौरान घटिया निर्माण कार्य कराया गया था.
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कार्रवाई की मांग
आलोक कुमार दुबे ने कहा कि रघुवर दास की सरकार में जनता की गाढ़ी कमाई का गलत इस्तेमाल किया गया है और बंदरबांट भी की गई है. यह किसी से छिपा नहीं है. ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री से निवेदन करती है कि हाई कोर्ट और विधानसभा भवन के निर्माण में पर्यावरण नियमों की जिस प्रकार अनदेखी की गई है और घटिया सामग्री इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है. उन्होंने मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है. कांग्रेस ने कहा कि रघुवर दास के साथ जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उन सब पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.
