रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने रांची नगर निगम द्वारा 2276 करोड़ के बजट पर सवाल उठाया है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा है कि निगम कट पेस्ट की बजट न बनाएं, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्षद और आम जनता से राय लेकर बजट बनाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके.
दरअसल, निगम की आय कम है और खर्च ज्यादा है. ऐसे में निगम ने नियम के अनुसार 25% बढ़ोतरी करते हुए 2276 करोड़ का बजट पारित किया है. इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि बजट अनुमानित होना चाहिए, लेकिन इसमें पार्षद और जनता की भागीदारी होगी तभी शहर की जनता को लाभ मिल सकेगा.
उन्होंने कहा कि निगम के जनप्रतिनिधि मेयर, डिप्टी मेयर ने निगम की गरिमा को खत्म कर दिया है. उन्हें संविधान की भी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि बजट में करोड़ों रुपए दिखाने से सिर्फ विकास नहीं होता, बल्कि धरातल पर काम करने से विकास होता है.
उन्होंने कहा कि शहर में नालियां बनाने में 600 करोड़ रुपए के खर्च किए गए, लेकिन उसका बहाव किस तरफ है आज तक नहीं पता चल पाया. यह वेस्टेज ऑफ मनी है. वहीं, सीवरेज ड्रेनेज का 7 वार्ड में काम किया गया, जिसमें लगभग 286 करोड़ रुपए पेमेंट कर दिए गए, लेकिन अब तक ट्रीटमेंट प्लांट कहां है. इसकी जानकारी नहीं है. उन्हें इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए. क्योंकि सेंट्रल से इसका पैसा आता है, लेकिन इसकी लूट हुई है.
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उन्होंने कहा कि निगम का इंजीनियरिंग सेक्शन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. अगर 2016 से जो भी काम अलॉटमेंट हुए हैं. उसकी जांच करा ली जाए तो भ्रष्टाचार खुद-ब-खुद बाहर चला आएगा. उन्होंने कहा कि जब बजट के नाम पर भ्रष्टाचार ही करना है तो जनता को राहत कैसे मिलेगी.
