सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश: सरेंडर करने वाले नक्सलियों को ओपन जेल में रखा जाए, विस्फोटक सप्लाई चेन करें ध्वस्त

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग एंव कारा विभाग की समीक्षा बैठक की इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को खुले जेल में शिफ्ट किया जाए.

रांची: झारखंड को एक नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में जाना जाता है. इसकी वजह से विकास के काम प्रभावित होते हैं. झारखंड में नक्सली गतिविधि पर लगाम कसने के लिए क्या कुछ हो रहा है. नक्सलियों को मुख्यधारा में जुड़ने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए. इन मसलों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गृह विभाग की समीक्षा की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को ओपन जेल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को खुला जेल में ना रख नॉर्मल जेल में क्यों रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ओपन जेल मैन्युअल में अगर किसी तरह के बदलाव की जरूरत हो तो वो भी करें. साथ ही, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलने वाली राशि के विमुक्ति को सरल बनाने का भी निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें: बाबूलाल मरांडी ने लिखा CM हेमंत सोरेन को पत्र, नक्सली घटनाओं को लेकर अधिकारियों को घेरा
विस्फोटक सप्लाई चेन होगा ध्वस्त
मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को सप्लाई हो रहे विस्फोटक चेन को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को यह काम प्राथमिकता के साथ करना होगा. विस्फोटक कंसाइनमेंट के मूवमेंट पर पैनी नजर रखनी होगी. बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि केंद्रीय सड़क मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उग्रवाद प्रभावित 19 जिलों में 15 पथों और 63 पुलों का निर्माण कार्य जारी है. यह कार्य 94 और 74 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है. 362.67 किमी के विरुद्ध 340.92 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. वहीं, 63 पुलों के निर्माण के विरुद्ध 47 पुलों का निर्माण हो चुका है. इस पर मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य को गति देने का आदेश दिया.

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव केके सोन, सचिव ग्रामीण विकास विभाग मनीष रंजन, आईजी ऑपरेशन एवी होमकर उपस्थित रहे.