रांची: चोरी या अवैध तरीके से कोयले की ढुलाई करते पकड़े गए ट्रकों को थानों में सर आने के बजाय संचालकों से पेनल्टी वसूली जाएगी. राज्य के विभिन्न थानों में इस तरह के मामलों में जितने भी ट्रक जब्त किए गए हैं, उन मामलों का निष्पादन आगामी मार्च तक हर हाल में करना है. खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि माइंस क्षेत्रों में चलने वाले ट्रक एक परमिट का बार-बार उपयोग नहीं कर सकें, इस पर ध्यान दें. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगनी चाहिए. अवैध बालू घाट और अवैध पत्थर खनन के खिलाफ अभियान चलाकर अंकुश लगाया जाएगा.
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अवैध पत्थर खदानों का डाटा तैयार
राज्य में डायमंड माइनिंग और गोल्ड माइनिंग ऑक्शन का रास्ता जल्द निकालने का भी निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को माइनिंग सर्विलांस सर्विस सिस्टम डेवलप करने का भी निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने नया माइनर मिनिरल पॉलिसी तैयार करने और उस पॉलिसी में एसटी, एससी एवं महिला समूहों को प्राथमिकता देने की बात कही है. उन्होंने वैध खनन से होने वाले राजस्व को बढ़ाने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया.
डीएमएफटी फंड की उपयोगिता रिपोर्ट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड का उपयोग किस प्रकार माइनिंग क्षेत्रों में कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता रिपोर्ट राज्य के विकास आयुक्त को उपलब्ध कराएं. विकास आयुक्त अपने स्तर पर डीएमएफटी फंड की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमएफटी फंड को मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सड़क निर्माण इत्यादि के विकास कार्य पर खर्च किया जाना है. डीएमएफटी फंड का उपयोग पेयजल और स्वच्छता विभाग समन्वय स्थापित कर माइनिंग क्षेत्रों में अवस्थित गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना पर फोकस करें. मुख्यमंत्री ने बैठक में स्टेट जूलॉजिकल लैबोरेट्री को आधुनिक रूप से क्रियान्वित करने पर बल दिया. मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग की रिक्तियों की समीक्षा करते हुए खाली पदों पर रोस्टर क्लीयरेंस कर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के श्रीनिवास ने पिछले 3 वर्षों का रेवेन्यू टारगेट और कलेक्शन की विस्तृत जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में वृद्धि को लेकर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया. समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के श्रीनिवास, खान विभाग के निदेशक शंकर सिन्हा, भूतत्व विभाग के निदेशक विजय कुमार ओझा सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
