रांची: प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सभी वर्गों की जनगणना से जुड़े आंकड़े संकलित करेगी और उसके बाद ही आरक्षण की बात की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्रम में जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से जिन नियुक्तियों का होना था उन्हें तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. उन्होंने कहा कि इन कानूनी अड़चन को दूर कर समय रहते सरकार कार्रवाई करेगी.
सुदेश महतो ने उठाया था मामला
दरअसल, आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने सवाल उठाया था कि क्या सरकार राज्य में अलग से ओबीसी की जनगणना कराने के बारे में कोई फैसला करने जा रही है. इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.
विपक्ष के विधायकों ने भी उठाया सवाल
वहीं, बीजेपी के नवीन जायसवाल ने कहा कि क्या सरकार एसटी, एससी और ओबीसी की जनगणना के लिए केंद्र को कोई प्रस्ताव भेजने जा रही है. इस पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना हो. उन्होंने कहा कि इससे जुड़ा प्रस्ताव सदन से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरना कोड की मांग बहुत दिनों से हो रही. सरकार इस पर संज्ञान ले रही है. उन्होंने कहा कि सरना कोड के अभाव में ट्राइबल छूट जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा 2021 की जनगणना में प्रावधान हो ताकि कोई छूटे नहीं.
