पैसे के अभाव में न हो कोई योजना प्रभावित, मुख्य सचिव ने सचिवों को पत्र लिखकर दिए निर्देश

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र लिखकर दिशानिर्देश जारी किया है. मुख्य सचिव ने अपने पत्र में एक बार फिर इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले दिन से शुरू हुए कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से चिंता जताते हुए कहा है कि 28 अप्रैल तक राज्य में संक्रमित मरीज 8075 पाये गये थे लेकिन अब संक्रमण के केस घटने लगे हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत चालू कोई भी योजना रुके नहीं.

रांची: राज्य में पैसों के अभाव के कारण विकास योजनाओं के प्रभावित होने की आ रही खबरों के बीच मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र लिखकर दिशानिर्देश जारी किया है. विभागीय सचिवों को लिखे गए पत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले दिन से ही राज्य में आये कोरोना संक्रमण को स्मरण दिलाते हुए इसकी रोकथाम में पूरा वित्तीय वर्ष निकल जाने और इसके कारण सभी योजनाओं और राजस्व वसूली पर पड़े प्रभाव के बारे में चर्चा की है.

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में एक बार फिर इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले दिन से शुरू हुए कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से चिंता जताते हुए कहा है कि 28 अप्रैल तक राज्य में 8075 संक्रमित मरीज पाए गए थे लेकिन अब संक्रमण के केस घटने लगे हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत चालू कोई भी योजना रुके नहीं. पैसे के अभाव में योजनाएं प्रभावित नहीं हो इसका ध्यान रखना होगा. मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो अपने विभाग का बजट अच्छे से प्लान करें.

अधिकारियों को ये मिले हैं निर्देश

मुख्यसचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी पत्र में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखें.

• चालू कोई भी योजना पैसे की वजह से नहीं रुके. बिना किसी देरी के योजना पूरी करने के लिए राशि जारी की जाए.
• ऐसी नई योजना, जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्हें डीपीआर के मुताबिक बजटीय राशि उपलब्ध कराई जाए.
• नए वित्त वर्ष की जिन योजनाओं को शुरू करना है, उनके लिए डीपीआर तैयार किया जाए और जमीन की व्यवस्था की जाए.
• मनरेगा मजदूरों को समय के मुताबिक पैसे मिले. साथ ही योजनाओं में मजदूरों की तय संख्या भी पूरी की जाए, जिससे बेरोजगारी दूर हो.
• पेंशनधारियों और स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों को बिना देरी किये हुए डीबीटी के माध्यम से राशि जारी की जाए.
• किसानों को समय के मुताबिक कर्ज, बीज और खाद्य खरीफ मौसम के लिए उपलब्ध कराया जाए.
• अनाज का उठाव समय पर हो, ताकि ऐसे गरीब ग्रामीण कोरोना की मार झेल रहे हैं, उन्हें सहायता मिले.
• बंद स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभुकों के लिए माध्याह्न भोजन और पोषाहार की व्यवस्था की जाए.
• गर्मी के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने की पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
• केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्र समर्थित योजना के प्रपोजल को केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भेजा जाए, ताकि केंद्र की तरफ से पहली किस्त समय पर मिल जाए.