रांचीः गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नागर विमानन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागर विमानन विभाग को रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित करें. इसके साथ ही नागर विमानन विभाग की सेवाओं का व्यवसायिक इस्तेमाल, फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने, नागर विमानन निदेशालय का गठन और हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क की स्थापना करने सहित कई अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया.
यह भी पढ़ेंःCommercial Pilot Training: जल्द शुरू होगा प्रशिक्षण, सार्थक पहल स्थानीय लोगों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागर विमानन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करने के बाद कहा कि नागर विमानन सेवाओं की व्यवसायिक इस्तेमाल को लेकर योजना बनाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय में नागर विमानन विभाग की सेवाओं को सरकार की जरूरतों के साथ-साथ व्यवसायिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके. उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में योजना बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए टूरिज्म सर्किट और एयर एंबुलेंस सेवा सहित अन्य बेहतर विकल्प तलाशने की दिशा में पहल करना सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता होने पर सरकार की ओर से चौपर उपलब्ध कराई जाएगी. विमानन क्षेत्र में राज्य के युवा भविष्य तलाश सके. इसको लेकर नागर विमानन विभाग को फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने की दिशा में काम करना चाहिए. इस एकेडमी में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फ्लाइंग एकेडमी के संचालन को लेकर लगभग सारी आधारभूत संरचना यहां उपलब्ध है. इस स्थिति में इस आधारभूत संरचना का उपयोग किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संबंध में 31 जुलाई तक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराएं.
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नाइट हॉल्ट की सुविधा शुरू करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए विभिन्न विमानन कंपनियों से संपर्क करें. उन्होंने कहा कि नाइट हॉल्ट की सुविधा शुरू होने से अहले सुबह से विमानन सेवाओं को सुचारू तरीके से संचालित किया जा सकेगा, जिसका फायदा विमान यात्रियों को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुमका, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और देवघर सहित अन्य हवाई अड्डों के परिसरों में सोलर पार्क विकसित करें. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य में विमानन सेवाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य आलाधिकारी उपस्थित थे.
