रांची: प्रदेश की महागठबंधन सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध कर्मियों और उनकी सेवा शर्तों में सुधार को लेकर हाई लेवल कमिटी के गठन को स्वीकृति दी है. हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे. जबकि प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे. वहीं योजना समिति विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी इस उच्चस्तरीय समिति के सदस्य होंगे.
क्या भूमिका होगी इस हाई कमिटी की
यह कमेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों के कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय की राशि पर एकरूपता तय करने के लिए बनाई गई है. इसके साथ ही अनुबंध या संविदा कर्मियों के सेवा शर्तो में सुधार और नियमितीकरण के संबंध में उठाए जा रही मांग की समीक्षा कर अपना अभिमत देगी.
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इन बिंदुओं ओर देगी अपना अभिमत समिति
जिन बिंदुओं के संदर्भ में अपना प्रतिवेदन देगी उन्में विभिन्न विभागों कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संख्या, उनकी नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण, सेवा शर्तों, सेवा अवधि और मानदेय की विवरणी, अनुबंध सेवा कर्मियों की वर्तमान सेवा शर्तों के संबंध में परामर्श देना और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में उनकी सेवा नियमितीकरण की संभावनाएं शामिल है.
दो आईएएस अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी
वहीं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उद्योग निदेशक कृपानंद झा को स्थानांतरित करते हुए गव्य विकास का निदेशक बनाया गया है. साथ ही उन्हें झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी दी गई है. वहीं उच्च शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह को निदेशक उद्योग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
