रांचीः केंद्र सरकार ने देश के 14 करोड़ से अधिक किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. कृषि मंडियों को लाइसेंसराज से मुक्त कर एक देश एक कृषि बाजार की राह खोल दी गई है. यानी किसान अपनी उपज को मंडी के बाहर कहीं भी भेज सकते हैं. कृषि सुधार से जुड़े इस बदलाव को केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए मंजूरी दे दी है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. यह एक अहम फैसला माना जा रहा है. इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर कहीं भी बेच सकते हैं.
वेजफेट के पूर्व निदेशक नकुल महतो ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के हितों में जो अध्यादेश लाया गया है वह काफी हितकारी है. इससे किसान अपनी फसल को कहीं भी और किसी भी राज्य में आसानी से बेच सकेंगे. लेकिन इस अध्यादेश से बड़े किसानों को फायदा मिलने की संभावना है. छोटे किसानों को इससे फायदा नहीं मिल पाएगा. वहीं, झारखंड जैसे राज्य में छोटे किसान हैं और यहां पर हरी सब्जियों की खेती अधिक होती है इसके लिए बाजार सुनिश्चित नहीं की गई है.
