रांची: 656 एकड़ में तैयार हो रहे रांची स्मार्ट सिटी में शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल्स जैसी सारी सुविधाओं में निवेश करने के लिए झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है. इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है. बीजेपी ने जहां झारखंड सरकार पर जमीन का बंदरबांट का आरोप लगाया है. वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है.
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आधुनिक सुविधाओं के साथ रांची के धुर्वा में बन रहे स्मार्ट सिटी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन दिनों इंवेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है. अब तक रांची, भुवनेश्वर, पटना आदि शहरों में रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा इंवेस्टर्स मीट आयोजित किया जा चुका है. इसके वाबजूद निवेशक खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं. दूसरे चरण के ई-ऑक्शन में कॉमर्शियल क्षेत्र के लिए प्लॉट्स उपलब्ध हैं. इस सेक्टर में 16 प्लॉट्स हैं. जो कुल मिलाकर 66.78 एकड़ जमीन है. शैक्षणिक क्षेत्र के लिए 10 प्लॉट्स हैं. वहीं मिक्स यूज सेक्टर के 14 प्लॉट्स हैं. पब्लिक - सेमी पब्लिक सेक्टर के लिए भी दो प्लॉट्स हैं, जो कि कुल मिलाकर 25 एकड़ जमीन है. इस बार कुल 42 प्लॉट्स मिलाकर 218 एकड़ जमीन ऑक्शन में जा रहा है.
प्रथम चरण में भी इन्वेस्टर्स मीट का हुआ था आयोजन
प्रथम चरण के ई-ऑक्शन से पहले रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, धनबाद और जमशेदपुर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था. ऑक्शन में आवासीय क्षेत्र के 6 और मिक्स यूज सेक्टर के तीन प्लॉट्स यानी कुल नौ प्लॉट्स हैं. जिसमें करीब 60 एकड़ जमीन का ही ई-ऑक्शन हो सका था.
स्मार्ट सिटी पर शुरू हो गई राजनीति
एक तरफ रांची स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है. वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है. विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर स्मार्ट सिटी की जमीन का बंदरबांट करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्मार्ट सिटी के निर्माण में केन्द्र सरकार के निर्देशों और गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सरकार पर जमीन का बंदरबांट करने का आरोप लगाया है.
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कांग्रेस ने किया पलटवार
वहीं सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए केन्द्र पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता किशोरनाथ शाहदेव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से बीजेपी को बेचैनी होने लगती है. उन्होंने कहा कि यहां अधिक से अधिक निवेश होगा तो राज्य के लोगों को ही फायदा होगा. जमीन की बंदरबांट को खारिज करते हुए किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कृतसंकल्पित है और इस दिशा में कदम उठाई जा रही है.
