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बंधु तिर्की ने एकलव्य विद्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे लोगों को दी सलाह, कहा- बातचीत से निकालें हल

मांडर विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय (Eklavya School) का निर्माण होना है. लेकिन जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास करना चाहा, तो वहां कुछ संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया. मांडर विधायक बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध कर रहे संगठनों से बातचीत कर मामले का हल निकालने की अपील की है.

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बंधु तिर्की
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Published : Sep 27, 2021, 5:51 PM IST

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर विधायक बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहे एकलव्य विद्यालय (Eklavya School) निर्माण के विरोध मामले पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का निर्माण होना है. लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जब एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास करना चाहा, तो वहां कुछ संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया. ऐसे में इस मामले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जहां पर विद्यालय निर्माण होना है, वहां के लोग लगातार विद्यालय निर्माण के लिए आग्रह करते रहे हैं. लेकिन जब विद्यालय निर्माण की बात सामने आई, तब विरोध शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति हो रही है.

बंधु तिर्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस

एकलव्य विद्यालय निर्माण का कुछ संगठन कर रहे विरोध

कांग्रेस विधायक ने कहा कि पिछले कई दिनों से चान्हो के सिलागाई में एकलव्य विद्यालय निर्माण के खिलाफ कुछ संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है. एकलव्य विद्यालय अंग्रेजी मीडियम के तर्ज पर खोला जाना है. जिसमें शत प्रतिशत आदिवासी बच्चों की पढ़ाई होनी है. विद्यालय के निर्माण को लेकर 2018 में जमीन को चिन्हित किया गया था. 2018 में स्थानीय लोगो के द्वारा ही आवेदन दिया गया था और उसी आधार पर राज्य सरकार ने उसे चिन्हित किया. विद्यालय निर्माण से पहले अधिकारियों ने लगातार मौके पर पहुंचकर मुआयना किया. लेकिन उस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और अब विरोध किया जा रहा है.

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आदिवासियों के हित में लें निर्णय: बंधु तिर्की

बंधु तिर्की ने कहा कि वीर बुद्धु भगत के नाम पर अब विरोध किया जा रहा है. बेवजह गलत चीजों का आरोप लगाकर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है. ऐसे में 29 तारीख को जिला प्रशासन के द्वारा बैठक की जानी है. जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया है. बैठक में सभी अपनी बातों को रखें और हल निकालें. उन्होंने विरोध कर रहे संगठनों से आग्रह किया है कि आदिवासी हित में कोई भी निर्णय लें.

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर विधायक बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहे एकलव्य विद्यालय (Eklavya School) निर्माण के विरोध मामले पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का निर्माण होना है. लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जब एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास करना चाहा, तो वहां कुछ संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया. ऐसे में इस मामले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जहां पर विद्यालय निर्माण होना है, वहां के लोग लगातार विद्यालय निर्माण के लिए आग्रह करते रहे हैं. लेकिन जब विद्यालय निर्माण की बात सामने आई, तब विरोध शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति हो रही है.

बंधु तिर्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस

एकलव्य विद्यालय निर्माण का कुछ संगठन कर रहे विरोध

कांग्रेस विधायक ने कहा कि पिछले कई दिनों से चान्हो के सिलागाई में एकलव्य विद्यालय निर्माण के खिलाफ कुछ संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है. एकलव्य विद्यालय अंग्रेजी मीडियम के तर्ज पर खोला जाना है. जिसमें शत प्रतिशत आदिवासी बच्चों की पढ़ाई होनी है. विद्यालय के निर्माण को लेकर 2018 में जमीन को चिन्हित किया गया था. 2018 में स्थानीय लोगो के द्वारा ही आवेदन दिया गया था और उसी आधार पर राज्य सरकार ने उसे चिन्हित किया. विद्यालय निर्माण से पहले अधिकारियों ने लगातार मौके पर पहुंचकर मुआयना किया. लेकिन उस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और अब विरोध किया जा रहा है.

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आदिवासियों के हित में लें निर्णय: बंधु तिर्की

बंधु तिर्की ने कहा कि वीर बुद्धु भगत के नाम पर अब विरोध किया जा रहा है. बेवजह गलत चीजों का आरोप लगाकर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है. ऐसे में 29 तारीख को जिला प्रशासन के द्वारा बैठक की जानी है. जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया है. बैठक में सभी अपनी बातों को रखें और हल निकालें. उन्होंने विरोध कर रहे संगठनों से आग्रह किया है कि आदिवासी हित में कोई भी निर्णय लें.

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