रांची: देश की लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है. परियोजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराना है. राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना-तकनीक मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में बताया कि झारखंड में कुल 4392 (लगभग) ग्राम पंचायतों में से 2707 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय पावरग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के माध्यम से पहले चरण में शामिल किया गया है. उनमें से कुल 2409 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है और बाकी ग्राम पंचायतों में काम जारी है.
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मंत्री के मुताबिक झारखंड में राज्य सरकार द्वारा 1684 (लगभग) ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए भारतनेट के दूसरे चरण को कार्यान्वित किया जा रहा है. इसके लिए 9 दिसंबर 2017 को राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए हैं. वहीं काम शुरू हो गया है और 110.20 करोड़ की राशि राज्य सरकार को रिलीज कर दी गई है.
