रांची: महागठबंधन की सरकार के गठन के बाद पहले विशेष सत्र की समाप्ति तो हो गई, लेकिन सदन में हुए हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधायकों के लिए जनता की समस्याओं को सदन में रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. वहीं उन्होंने मंत्रिमंडल के जल्द विस्तार होने की बात कही है.
कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने ईटीवी भारत से गुरुवार को खास बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा. वहीं कांग्रेस की तरफ से महिला विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर आलाकमान फैसला लेगी, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक महिला विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है.
आलमगीर आलम ने सदन में हुए हंगामे को लेकर कहा कि जो भी विधायक चुनकर आते हैं. उनकी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को सदन में उठाने का होना चाहिए, लेकिन जो विधानसभा में देखने को मिला उससे लगता है कि संसदीय प्रणाली में विधानसभा में ऐसा नहीं होना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणी बंद होनी चाहिए. उन्होंने सभी विधायकों से ऐसी टिप्पणियों को बंद करने की अपील भी की है.
इधर, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों में शामिल मॉब लिंचिंग के मामले पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में मॉब लिंचिंग, महिला उत्पीड़न जैसे कई मामले सामने आए हैं. ऐसे मामले राज्य में दोबारा न हो. इस पर पहले कैबिनेट में ही निर्णय लिया गया है कि सभी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इन मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि इन घटनाओं को करने वाले लोगों के जेहन में डर पैदा हो सके.
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ईटीवी भारत की टीम ने आलमगीर आलम से एक सवाल में पूछा कि महागठबंधन की सरकार से जनता को खासा उम्मीदें है. इस सवाल पर आलमगीर आलम ने कहा है कि उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन जो वादे नौजवानों, बेरोजगार युवाओं, किसानों,पारा शिक्षक, मदरसा शिक्षक, आंगनबाड़ी के लिए किए गए हैं. उसे धीरे-धीरे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.