रांची: प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित वैक्सीनेशन कमेटी के चेयरमैन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को विधानसभा में चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्य का जायजा लिया. उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव की ओर से वैक्सीनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया. उन्होंने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी की ओर से व्यापक जनजागरण चलाने की बात कही.
एएनएम के स्थायीकरण की मांग
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहले ही राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क कोरोना का टीका दिया जाएगा. निरीक्षण के क्रम में विधानसभा में कार्यरत एएनएम सुनीता कुमारी और सुमन टोप्पो ने बताया कि वे सभी साल 2007 से काम कर रही हैं लेकिन अब तक उनकी सेवा का स्थायीकरण नहीं किया गया है.
वैश्विक महामारी के समय राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेना चाहिए. वहीं, स्वास्थ्यकर्मियों ने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में 13 महीने का वेतन और मानदेय देने का निर्णय लिया है. देश के कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है, लेकिन झारखंड में इसका लाभ अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है. इस दिशा में भी सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए.
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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि दुनिया के कई देशों ने तेजी से वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा कर कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाने में सफलता हासिल की है. राज्यवासियों को भी बिना झिझक कोरोना टीका लेना चाहिए और इससे स्थिति बेहतर हो सकेगी.
अन्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के युवाओं के लिए भी टीकाकरण की घोषणा कर दी है, लेकिन पर्याप्त तैयारी किए बिना यह निर्णय लिया गया और आज वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने झारखंड समेत विभिन्न राज्यों को टीका उपलब्ध कराने में असमर्थता जतायी है. इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए.
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, उनकी पत्नी सोनम दुबे, प्रदेश प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता छोटू, अमूल्य नीरज खलखो और समन्वय समिति के सदस्य सतीश पॉल मंजुली ने कोविड-19 टीका को लेकर सभी नागरिकों से बिना झिझक टीका लेने की अपील की है.
