रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 1754 किलोमीटर सड़क निर्माण की सौगात दी है. झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सहमति प्रदान कर दी है. इस संबंध में मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव एनएन सिन्हा के साथ हुई एंपावर्ड कमेटी की बैठक में झारखंड के लिए 1395 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई.
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केंद्रीय अधिकारियों के साथ बैठक में झारखंड के ग्रामीण कार्य सचिव डॉ मनीष रंजन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल थे. मनीष रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राणीम योजना के फेज-3 (PMGSY 3 )के तहत 979 KM ग्रामीण सड़क बनाने की मंजूरी दी गयी है. 979 किलोमीटर सड़क निर्माण में करीब 630.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कुल 108 रोड बनने वाले हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में PMGSY के तहत 774 KM सड़क बनेगी. इसमें कुल 765.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे. केंद्र सरकार ने RCPLWE योजना से सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है. जिसके तहत 765.42 करोड़ की लागत से 125 सड़क और 71 पुल बनाए जाएंगे.
PMGSY 3 के तहत 979 KM ग्रामीण सड़क बनाने की मंजूरी मिलने के बाद अब झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और टेंडर निकालेगी. कोशिश की जा रही है कि इसी वित्त वर्ष में काम शुरू किया जा सके. इसके बाद राज्य के हर गांव और टोला में सड़कों का जाल बिछेगा.
