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हजारीबागः NTPC और त्रिवेणी सैनिक से संबंधित दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न, 4 सदस्यीय कमेटी नौकरी-पुनर्वास के मुद्दे सुलझाएगी - Formation of a 4-member committee on NTPC

हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी और उसकी सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक के विरुद्ध 2 हफ्ते से जारी ग्रामीणों के सत्याग्रह को लेकर सरकार ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राजस्व सचिव केके सोन की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता की दूसरी बैठक आयोजित की. इसमें प्रदूषण, नौकरी और पुनर्वास से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, जो 20 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करेगी.

Second meeting of trilateral talks concluded in hazaribag
हजारीबाग के बड़कागांव में त्रिपक्षीय वार्ता की दूसरी बैठक संपन्न
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Published : Jul 22, 2020, 1:11 PM IST

बड़कागांव, हजारीबाग: बड़कागांव में एनटीपीसी और उसकी सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक के विरुद्ध ग्रामीणों का 12 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह जारी है. 2 हफ्ते से जारी सत्याग्रह को लेकर सरकार ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राजस्व सचिव केके सोन की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता की दूसरी बैठक आयोजित की. इसमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रदूषण, नौकरी और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे उठाए. इस पर इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, जो 20 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करेगी.

इस बैठक में विधायक अंबा प्रसाद ने ग्रामीणों की 12 सूत्री मांग को पूरा करने के साथ-साथ भूमि अर्जन और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू कर बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा निर्धारित करने, बाजार मूल्य की विषमताओं को दूर करने, विस्थापितों-प्रभावितों को कंपनी में नौकरी देने, स्थानीय को नौकरी में प्राथमिकता देने, कंपनी के प्रॉफिट का 1% स्थानीय क्षेत्र के विकास में खर्च करने की मांग की.

इसे लेकर में विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा किसी भी तरह के नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है. एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक के द्वारा हर दिन ओवरलोड गाड़ियों से कोयला ढोकर पूरे बड़कागांव क्षेत्र को प्रदूषित किया जा रहा है. इससे आसपास के तमाम कुएं और तालाब प्रदूषित हो चुके हैं. कंपनी की ओर से किए गए अधिग्रहण के बाद बचे हुए भूखंड में ग्रामीणों द्वारा खेती की जाती है, लेकिन काले धूल के कारण धीरे-धीरे जमीन भी बंजर होती चली जा रही है. विधायक ने तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की. बैठक में समुचित मुआवजा, पुनर्वास, नौकरी, वन पट्टा और अन्य सभी तरह के समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है.

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कमेटी में इनको मिली जिम्मेदारी

हाई लेवल कमेटी में अध्यक्ष आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर, उपायुक्त, विधायक और एनटीपीसी के ईडी को सदस्य बनाया गया है. कमेटी द्वारा एनटीपीसी के कार्यों की समीक्षा करने के बाद ग्रामीणों और विधायकों द्वारा किए जा रहे मांगों पर विचार विमर्श कर 20 अगस्त तक मुख्य सचिव के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. अंतिम बैठक झारखंड के मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में होगी. बैठक में मुख्य रूप से राजस्व सचिव केके सोन, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, महाप्रबंधक एनटीपीसी मुख्य रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त, जिला भू अर्जन पदाधिकारी उपस्थित थे. इसके अलावा बडकागांव से बाबूलाल कुमार बरवाडीह, रामचंद्र साव बरवाडीह, पप्पू पासवान सिकरी, रघुनंदन महतो सिंदवारी, पिंटू कुमार बरवाडीह, रिंकू कुमार गुप्ता सिकरी, विक्रम कुमार आराहरा, विजय राणा चेपाकला, विनोद कुमार बरवाडीह, अशोक कुमार चेपाकला, पृथ्वी राज गुप्ता सीकरी, राम दिरपाल कुमार चेपाकला, अरविंद कुमार बरवाडीह, मोहित सिंह सिकरी के आदि किसान बैठक में शामिल थे.

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तीन जुलाई से चल रहा है प्रदर्शन

बता दें कि कि विगत 3 जुलाई से एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल माइंस के विरुद्ध रोजगार एवं अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. इस धरना प्रदर्शन के कारण एनटीपीसी का कोयला खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग कार्य ठप पड़ा हुआ है.

बड़कागांव, हजारीबाग: बड़कागांव में एनटीपीसी और उसकी सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक के विरुद्ध ग्रामीणों का 12 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह जारी है. 2 हफ्ते से जारी सत्याग्रह को लेकर सरकार ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राजस्व सचिव केके सोन की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता की दूसरी बैठक आयोजित की. इसमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रदूषण, नौकरी और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे उठाए. इस पर इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, जो 20 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करेगी.

इस बैठक में विधायक अंबा प्रसाद ने ग्रामीणों की 12 सूत्री मांग को पूरा करने के साथ-साथ भूमि अर्जन और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू कर बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा निर्धारित करने, बाजार मूल्य की विषमताओं को दूर करने, विस्थापितों-प्रभावितों को कंपनी में नौकरी देने, स्थानीय को नौकरी में प्राथमिकता देने, कंपनी के प्रॉफिट का 1% स्थानीय क्षेत्र के विकास में खर्च करने की मांग की.

इसे लेकर में विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा किसी भी तरह के नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है. एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक के द्वारा हर दिन ओवरलोड गाड़ियों से कोयला ढोकर पूरे बड़कागांव क्षेत्र को प्रदूषित किया जा रहा है. इससे आसपास के तमाम कुएं और तालाब प्रदूषित हो चुके हैं. कंपनी की ओर से किए गए अधिग्रहण के बाद बचे हुए भूखंड में ग्रामीणों द्वारा खेती की जाती है, लेकिन काले धूल के कारण धीरे-धीरे जमीन भी बंजर होती चली जा रही है. विधायक ने तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की. बैठक में समुचित मुआवजा, पुनर्वास, नौकरी, वन पट्टा और अन्य सभी तरह के समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है.

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कमेटी में इनको मिली जिम्मेदारी

हाई लेवल कमेटी में अध्यक्ष आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर, उपायुक्त, विधायक और एनटीपीसी के ईडी को सदस्य बनाया गया है. कमेटी द्वारा एनटीपीसी के कार्यों की समीक्षा करने के बाद ग्रामीणों और विधायकों द्वारा किए जा रहे मांगों पर विचार विमर्श कर 20 अगस्त तक मुख्य सचिव के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. अंतिम बैठक झारखंड के मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में होगी. बैठक में मुख्य रूप से राजस्व सचिव केके सोन, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, महाप्रबंधक एनटीपीसी मुख्य रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त, जिला भू अर्जन पदाधिकारी उपस्थित थे. इसके अलावा बडकागांव से बाबूलाल कुमार बरवाडीह, रामचंद्र साव बरवाडीह, पप्पू पासवान सिकरी, रघुनंदन महतो सिंदवारी, पिंटू कुमार बरवाडीह, रिंकू कुमार गुप्ता सिकरी, विक्रम कुमार आराहरा, विजय राणा चेपाकला, विनोद कुमार बरवाडीह, अशोक कुमार चेपाकला, पृथ्वी राज गुप्ता सीकरी, राम दिरपाल कुमार चेपाकला, अरविंद कुमार बरवाडीह, मोहित सिंह सिकरी के आदि किसान बैठक में शामिल थे.

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बता दें कि कि विगत 3 जुलाई से एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल माइंस के विरुद्ध रोजगार एवं अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. इस धरना प्रदर्शन के कारण एनटीपीसी का कोयला खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग कार्य ठप पड़ा हुआ है.

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