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हजारीबागः सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिला पीएम आवास योजना का लाभ , बीडीओ ने दिए जांच के आदेश - पीएम आवास योजना की खबरें

हजारीबाग के चौपारण प्रखंड झापा पंचायत में पीएम आवास योजना का लाभ ऐसी महिला को मिला है, जिसके पति सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, हालांकि उनका अब तलाक हो गया है. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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बनाया गया पीएम आवास
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Published : Jul 3, 2020, 4:44 PM IST

हजारीबाग: जिले के चौपारण प्रखंड झापा पंचायत इन दिनों काफी चर्चा में है. इसका कारण है पीएम आवास योजना. दरअसल, इस योजना के अंतर्गत एक ऐसी महिला को इसका लाभ मिला है, जिसके पति सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं. मामला सामने आते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने जांच करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

देखें पूरी खबर

पति बीसीसीएल में कार्यरत
इस संबंध में बीडीओ ने बताया कि उक्त महिला कांति देवी एक तलाकशुदा है, उसके पति धनबाद में बीसीसीएल में कार्यरत हैं. वे पहली पत्नी को तलाक देकर अब दूसरी बीवी के साथ रहते हैं.

वहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि आवास योजना जिन्हें मिलना चाहिए उसे न मिलकर किसी और को दे दिया जा रहा है. इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि मुकुंद साव ने बताया कि सारे मापदंड सरकार के बनाए गए हैं. सूची में जिनका नाम शामिल है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है.

ये भी पढ़ें- शहीद कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर शनिवार को लाया जाएगा साहिबगंज, प्रशासन ने शुरू की तैयारी

इधर, लाभुक ने बताया कि वह अत्यंत ही गरीब और लाचार है. अगर इस योजना का लाभ उसे न मिल पाता तो वह बाल बच्चों के साथ सड़क पर जीवन यापन करने पर मजबूर हो जाती. प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुटी है. जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा.

हजारीबाग: जिले के चौपारण प्रखंड झापा पंचायत इन दिनों काफी चर्चा में है. इसका कारण है पीएम आवास योजना. दरअसल, इस योजना के अंतर्गत एक ऐसी महिला को इसका लाभ मिला है, जिसके पति सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं. मामला सामने आते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने जांच करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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पति बीसीसीएल में कार्यरत
इस संबंध में बीडीओ ने बताया कि उक्त महिला कांति देवी एक तलाकशुदा है, उसके पति धनबाद में बीसीसीएल में कार्यरत हैं. वे पहली पत्नी को तलाक देकर अब दूसरी बीवी के साथ रहते हैं.

वहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि आवास योजना जिन्हें मिलना चाहिए उसे न मिलकर किसी और को दे दिया जा रहा है. इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि मुकुंद साव ने बताया कि सारे मापदंड सरकार के बनाए गए हैं. सूची में जिनका नाम शामिल है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है.

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इधर, लाभुक ने बताया कि वह अत्यंत ही गरीब और लाचार है. अगर इस योजना का लाभ उसे न मिल पाता तो वह बाल बच्चों के साथ सड़क पर जीवन यापन करने पर मजबूर हो जाती. प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुटी है. जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा.

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